आंध्र के बागी सांसद को पीएम के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया

अमरावती:

आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के बागी सांसद रघु रामकृष्ण राजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा के अनावरण के लिए आमंत्रित नहीं किए जाने की शिकायत की है।

प्रधानमंत्री सोमवार को पश्चिम गोदावरी जिले के भीमावरम में सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं।

रामकृष्ण राजू ने मोदी को एक पत्र लिखा है कि अधिकारियों ने उनका नाम आमंत्रितों की सूची में शामिल नहीं किया है, हालांकि वह स्थानीय सांसद हैं। उन्होंने सूची में अपना नाम शामिल नहीं करने के लिए वाईएसआरसीपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

नरसापुरम निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य राजू ने कहा कि स्थानीय सांसद के रूप में उन्हें मंच पर प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना चाहिए, लेकिन चूंकि उनका नाम सूची में शामिल नहीं था, इसलिए वह समारोह में शामिल नहीं होंगे।

सांसद रविवार रात नरसापुर एक्सप्रेस से हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हुए थे। वह लिंगमपल्ली स्टेशन पर ट्रेन में चढ़े, लेकिन शहर के बेगमपेट स्टेशन पर उतर गए।

उन्होंने आरोप लगाया कि उनके 55 फॉलोअर्स को आंध्र प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया और प्रताड़ित किया, क्योंकि वह भीमावरम जाने की योजना बना रहे थे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपने फॉलोअर्स की भलाई के लिए पीछे हटना पड़ा।

राजू ने दावा किया कि पुलिस ने उनके फॉलोअर्स से कहा कि अगर वह भीमावरम आए तो उन्हें और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने अपने समर्थकों से उनके लिए भीमावरम न आने की अपील की।

इस बीच, एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि सांसद का नाम सूची में नहीं है। एलुरु रेंज के डीआईजी पलाराजू ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली सूची में सांसद का नाम नहीं है। राजू का नाम उन हस्तियों की सूची में शामिल नहीं था जो हेलीपैड पर मोदी की अगवानी करेंगे या जो मंच पर मौजूद रहेंगे।

इससे पहले, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2 जुलाई को राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि रघु रामकृष्ण राजू की भीमावरम यात्रा के दौरान कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति न बने।

दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा अपने हेलीकॉप्टर को उनके परिसर में उतारने के लिए अनापत्ति पत्र वापस लेने के बाद राजू ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। सांसद ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने स्कूल अधिकारियों को अनापत्ति वापस लेने के लिए मजबूर किया।

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