केंद्रीय वित्त मंत्री से सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों पर जीएसटी कम करने का अनुरोध

नई दिल्ली:

प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाई जा रही है। हालांकि स्वयं सरकार का मानना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प महंगे हैं। इसी को देखते हुए अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों के निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल पर जीएसटी दरों को कम करने का अनुरोध किया गया है।

पत्र में गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण को बढ़ावा देने में सिंगल यूज प्लास्टिक एक एहम भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को रोकने के लिए जागरुकता अभियान जरूरी है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दिल्ली सरकार ने त्यागराज स्टेडियम में तीन दिवसीय प्लास्टिक विकल्प मेले का आयोजन किया ताकि आम जनता के बीच सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों को प्रोत्साहन दिया जा सके।

मेले के अंतिम दिन राउंड टेबल कांफ्रेंस के दौरान सभी पैनेलिस्ट से चर्चा करते हुए यह देखा गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों पर काम कर रहे उत्पादकों और स्टार्ट-अप्स को कच्चे माल के लिए अधिक जीएसटी देना पड़ रहा है। जहां एक ओर प्लास्टिक उत्पादों पर आयात शुल्क 10 से 20 प्रतिशत के बीच है वही दूसरी ओर बायो प्लास्टिक और स्थाई विकल्प पर यही दर 40 प्रतिशत से भी ऊपर चली जाती है। जिसके कारण सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों को खरीद मूल्य में भी इजाफा हो जाता है। ऐसे में औद्यगिक संघ चाहकर भी सिंगल यूज प्लास्टिक के व्यापार में कार्य नहीं कर पा रहे हैं।

उन्होंने पत्र में आग्रह करते हुए कहा कि यदि हम देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों को प्रोत्साहित करना चाहते है तो ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों और इसके कच्चे माल पर जीएसटी दरों को कम किया जाना बेहद जरूरी है। ऐसा करना उत्पादकों और उपभोक्ताओं को सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों की ओर बढ़ने के लिए अधिक प्रेरित करेगा। साथ ही यह जमीनी तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के बेहतर कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा और आपूर्ति श्रृंखला में 19 प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं के लिए विकल्पों की उपलब्धता को प्रोत्साहित करेगा।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा की दिल्ली सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। एक तरफ जहां सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प को बढ़ावा देने के लिए तमाम कदम उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ इसके प्रतिबंध को लागू करने के लिए डीपीसीसी तथा राजस्व विभाग द्वारा एनफोर्समेंट टीम का गठन किया गया है। जिसमे डीपीसीसी की 15 और राजस्व विभाग की 33 टीमें एसयूपी वस्तुओं पर प्रतिबन्ध का निरिक्षण करने का कार्य करेंगी।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया की सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को लेकर जनता में ही नहीं बल्कि कई औद्योगिक संघो में भी काफी सारे प्रश्न हैं। ऐसे में विभाग द्वारा सभी लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 011-23815435 जारी किया गया है। इस नंबर के माध्यम से लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर अपने सभी प्रश्नों के उत्तर विभाग द्वारा पा सकेंगे और यदि सिंगल यूज प्लास्टिक से सम्बंधित किसी भी व्यक्ति को और अधिक जानकारी चाहिए हो या कोई संदेह हो तो वह मेल भी कर सकते हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.