CAA पर बोले रविशंकर प्रसाद- हिंसा में PFI की भूमिका, गृह मंत्रालय करेगा कार्रवाई

नई दिल्‍ली:

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात है कि जिन सरकारों ने संविधान की शपथ लेकर आए हैं. वह गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं कि नागरिक संशोधन पारित नहीं करेंगे. ये पार्लियामेंट से पास है, जहां से कानून बना है. संसद पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है.

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रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि हर राज्य सरकारों का संवैधानिक दायित्व है. संविधान के प्रावधानों को पालन करना होता है. कृपया राज्य उचित कानूनी राय लें. संसद द्वारा पारित कानून के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य पर एक संवैधानिक दायित्व है कि वह कार्यकारी शक्ति का इस तरह से प्रयोग करे जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करे.

Union Minister Ravi Shankar Prasad on Popular Front of India (PFI): PFI's role in violence is coming forward, Home Ministry will decide on further action based on evidence. There're many allegations against them including connection with Students Islamic Movement of India (SIMI). pic.twitter.com/yhuBG7S3IW

— ANI (@ANI) January 1, 2020

कानून मंत्री ने कहा कि अगर ये पारित नहीं करते हैं तो असंवैधानिक बात है. उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर कहा कि हिंसा में PFI की भूमिका आगे आ रही है. गृह मंत्रालय सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगा. उन पर स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से संबंध सहित कई आरोप हैं.

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बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर केरल और केंद्र आमने-सामने आ गए हैं. वामदल शासित केरल (Kerala) CAA को विधानसभा में खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया है. हालांकि राज्‍य सरकारों की ओर से उठते विरोध के सुर के बीच मोदी सरकार (Modi Sarkar) ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है. अब मोदी सरकार इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की तैयारी में है. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से राज्‍यों की लागू न करने की धमकी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा.