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रविशंकर प्रसाद( Photo Credit : न्यूज स्टेट)
विपक्षी पार्टियों की बैठक के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 20 पार्टियों की बैठक के बाद एक प्रस्ताव पास हुआ. बैठक में कांग्रेस के अलावा कोई अहम विरोधी पार्टी शामिल नहीं थी. जिससे विपक्षी एकता की हवा निकल गई. विपक्ष की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ उससे पाकिस्तान बहुत खुश है.
Union Minister and BJP leader RS Prasad: Opposition's unity stands exposed in this meeting itself as major political parties likes SP, TMC, BSP & AAP didn't participate. The resolution passed today must have gladdened the hearts of Pakistan. pic.twitter.com/lz1axIPwWk
— ANI (@ANI) January 13, 2020
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आज एक बार फिर राहुल गांधी और सोनिय गांधी ने पाकिस्तान को खुश होने का मौका दिया है और कह रहे हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जल्दबाजी में पास हुआ. दूसरी बात एनपीआर कौन लाया? मनमोहन सिंह की सरकार, तरुण गोगोई और अशोक गहलोत ने दो बार खत लिखे थे. तो क्या वो सब गलत थे? कांग्रेस के डबल स्टैण्डर्ड की हम निंदा करते हैं. ये प्रस्ताव देश के हित में नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं. मीडिया पर जो अटैक हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं. ये कौन से लोग हैं. जेएनयू में जो हिंसा हुई उसमें लेफ्ट के लोग शामिल हैं. क्या राहुल गांधी हिंसा के लिए लोगों को उकसा रहे हैं?
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जहां तक आर्थिक नीति का सवाल है, हम प्रतिबद्ध हैं और जल्द ही भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति सही होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ चुने हुए साथियों का विलाप आज पाकिस्तान को खुश करने वाला है. इस मीटिंग में बीएसपी, टीएमसी, और समाजवादी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया. जिससे विपक्ष की एकता की हवा निकल गई है. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की सोमवार को बैठक हुई. जिसमें नागरिकता संशोधन कानून, यूनिवर्सिटी परिसरों में हिंसा के बाद के हालात और आर्थिक मंदी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई.
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बैठक के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि मोदी सरकार देश को मुद्दों से भटका रही है. अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी पर सरकार चुप हैं. मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा, 'युवाओं की समस्या का समाधान करने के बजाय नरेंद्र मोदी देश को भटकानें और लोगों को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं. युवाओं की आवाज जायज हैं, इसे दबाया नहीं जाना चाहिए. सरकार को इसे सुनना चाहिए.