दिल्ली की एक विशेष अदालत ने बिजनेसमैन रतुल पुरी को अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 दिन की ED (प्रवर्तन निदेशालय) की रिमांड पर भेज दिया है. इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था. अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिजनेसमैन रतुल पुरी की सरेंडर करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को 3 बजे रतुल पुरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश देते हुए प्रोटक्शन वारंट जारी किया था. कोर्ट ने पुरी की सरेंडर याचिका पर बुधवार को फैसला सुनाया.
अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदा दलाली मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का सामना कर रहे रतुल पुरी की ED ने 8 दिन की रिमांड और मांगी, साथ ही ईडी की तरफ से हिरासत में रतुल पुरी की दोस्त नेयमत बक्षी के मिलने पर भी एतराज जताया गया था. सुनवाई के दौरान ED के वकील डीपी सिंह ने कहा कि नेयमत बक्षी रतुल पुरी की दोस्त हैं लेकिन फिलहाल मामले में वो भी संदिग्ध है.
रेड के दौरान कुछ अहम कागजात मिले थे. रतुल पुरी को मामले में एक अहम गवाह केके खोसला से आमना-सामना कराना है, लेकिन खोसला मिल नहीं रहा है. विजय अग्रवाल- ईडी फिर से 8 दिन की रिमांड मांग रहे हैं, जो कागज ईडी ये कहकर दिखा रहे हैं कि पुरी के यहां से मिले, हम तो उन दस्तावेजों को देख नहीं सकते.
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ईडी की रिमांड मांगने का हम विरोध करते हैं, हर बार कोई ना कोई कंफर्ट करवाने के लिए होगा ही, ईडी ने 20 लोगों को सम्मन किया उनमें से 10 से पूछताछ कर ली गई. 6 दिन की रिमांड में क्या ईडी उन 20 लोगों को एग्जामिन नहीं कर पाया. अगर पुरी कुछ बता ही नहीं रहे तो जांच में सहयोग ही नहीं कर रहा तो फिर 8 दिन की कस्टडी का क्या मतलब ? फिर तो पुरी को जेल ही भेज दिया जाए.
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पुरी के हिन्दुस्तान पावर के ओखला दफ्तर का पता ईडी को पहले से पता था, लेकिन ईडी ने पहले सर्च क्यों नहीं की, रिमांड में लेकर ही क्यों? ये कंफर्ट करवाने का सिर्फ बहाना ही बनाते हैं, रिमांड बढ़ाने के. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 4 बजे के लिए ऑर्डर रिजर्व किया था. अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर मनी लांड्रिंग मामले में रतुल पुरी की 5 दिन की रिमांड बढ़ गई है अब 16 सितंबर को पेशी होगी.
बता दें वीवीआईपी के लिए अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने के लगभग 3,600 करोड़ रुपये के सौदे को भारत ने भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोपों के चलते रद्द कर दिया था. मामले की जांच ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है. जांच एजेंसियां इस मामले में पहले ही कई आरोपपत्र दाखिल कर चुकी हैं.
Source : मोहित बख्शी
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