राज्यसभा का अंतिम हफ्ता महत्वपूर्ण, एजेंडे में ये सात विधेयक

नई दिल्ली:

संसद के बजट सत्र का अंतिम सप्ताह सोमवार से शुरू हो रहा है. माना जा रहा है कि इस हफ्ते हंगामा होने के आसार है, क्योंकि विपक्ष लगातार महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है. लेकिन सराकर ने भी विपक्ष से निपटने की रणनीति बना ली है. वहीं केंद्र सरकार बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के दौरान राज्यसभा में सात विधायक लाने की तैयारी में हैं, जिसमें से सरकार तीन विधायकों को लोकसभा में पहले ही पारित सरकार करवा चुकी है.

संसद के उच्च सदन की कार्य मंत्रणा समिति ने आने वाले सप्ताह में इन विधायकों पर चर्चा करने के लिए करीब 17 घंटे आवंटित किए हैं. इस हफ्ते राज्यसभा में बजट सत्र के आखिरी हफ्ते में जो विधेयक पेश किए जा सकते हैं. उनमें से त्रिपुरा से संबंधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन विधेयक 2022. दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2022.

चार्टर्ड अकाउंटेंटस, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंटस एवं कम्पनी सेक्रेटरीज (संशोधन) बिल 2021 शामिल है. जिन पर लोकसभा पहले ही अपना मुहर लगा चुका है. वहीं, उत्तर प्रदेश से संबंधित संविधान में (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन विधेयक 2022. अपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 और भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 को भी लोकसभा की मंज़ूरी के बाद राज्यसभा में पेश किए जाने की तैयारी है.

इसके अलावा सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (ग़ैर क़ानूनी गतिविधियों की रोकथाम संशोधन) विधेयक 2022 को भी राज्यसभा के पटल पर पेश किया जा सकता है. इन सात विधायकों पर चर्चा के लिए कुल 17 घंटे का समय आवंटित किया गया है. जबकि अगले हफ्ते सदन की प्रस्तावित कार्रवाई के लिए कुल 29 घंटे 30 मिनट का वक्त उपलब्ध है.

ग़ौरतलब है कि इस बजट सत्र के दूसरे भाग की शुरुआती तीन हफ्तों में राज्य सभा की उत्पादकता 101 फ़ीसदी दर्ज की गई है. वहीं तीसरे सप्ताह में राज्यसभा की कार्रवाई में 54 मिनट हंगामें का भेंट भी चढ़ा.