कांग्रेस आरक्षण के मसले पर भी कर रही राजनीति, राजनाथ सिंह का तीखा हमला

नई दिल्ली:

सोमवार को संसद की कार्यवाही शुरू होते ही आरक्षण (Reservation) के मसले पर सियासत (Politics) शुरू हो गई. संसद के बाहर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने केंद्र सरकार (Modi 2.0 Sarkar) पर हमला बोलते हुए उसे आऱक्षण विरोधी करार दिया तो लोकसभा में भी इस मसले पर संग्राम मचा हुआ है. सरकार की सहयोगी एलजेपी, जेडीयू और अपना दल ने सरकार से इस पर कानून बनाकर मामले का हल करने की मांग की है. सरकार ने कहा कि वह इसपर कुछ देर में दोनों सदनों में जवाब देगी. हंगामा बढ़ता देख लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई है.

Apna Dal's Anupriya Patel in Lok Sabha: Apna Dal does not agree with the Supreme Court judgement. So far, it is the most unfortunate decision given by the Supreme Court. https://t.co/rj8NXolbGD pic.twitter.com/s6oy9rULKl

— ANI (@ANI) February 10, 2020

यह भी पढ़ेंः शाहीन बाग प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट- अनंतकाल तक धरना नहीं हो सकता, आज ये सड़क घेरी है तो कल...

राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर पलटवार
इस बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कांग्रेस पर इस संवेदनशील मसले पर राजनीति करने का संगीन आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि बयानबाजी कर कांग्रेस एक बार फिर मसले पर सनसनी फैला रही है. कांग्रेस समेत सहयोगी दलो के आरक्षण पर तेवर देख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खुद मोदी 2.0 सरकार को बचाने के लिए उतरना पड़ा. उन्होंने कहा कि समाज कल्याण मंत्री ही इस मसले पर बयान जारी करेंगे. ऐसे में उनका बयान आने तक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बहसबाजी से बचना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस संवेदनशील मसले पर भी राजनीति कर रही है.

यह भी पढ़ेंः BJP-RSS आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस लड़ेगी

अनुप्रिया पटेल और चिराग पासवान भी विरोध में
इसके पहले लोकसभा में अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला बताया. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में भी एससी/एसटी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए. इसके बाद चिराग पासवान ने केंद्र सरकार के समर्थन में भी बात कही. वह बोले कि यह सरकार आरक्षण विरोधी नहीं है, बल्कि इसने समाज को मजबूत करने का काम किया. ऊंची जाति के जरूरतमंद लोगों को आरक्षण दिया गया. एलजेपी सांसद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया. उन्होंने केंद्र सरकार से इसपर हस्तक्षेप की मांग उठाई.

LJP President and MP Chirag Paswan in Lok Sabha: Lok Jan Shakti Party does not agree with the Supreme Court's decision that reservations for jobs, promotions, is not a fundamental right. We urge the Centre to intervene in this matter. pic.twitter.com/pmgemI9TXd

— ANI (@ANI) February 10, 2020

यह भी पढ़ेंः बीजेपी नेता रघुराज सिंह के बिगड़े बोल- बुर्के पर लगे बैन, दैत्यों के वंशज पहनते हैं बुर्का

अधीर रंजन चौधरी सरकार को कहा मनुवादी
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरक्षण के मसले पर बीजेपी समेत आरएसएस पर हमला बोल चुके थे. उन्होंने कहा था कि बीजेपी-आरएसएस के डीएनए को आरक्षण चुभता है. उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं कि हम आरक्षण को कभी नहीं मिटने देंगे, चाहे मोदी जी सपना देखे या मोहन भागवत सपना देखें...हम ऐसा नहीं होने देंगे.इसके बाद लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है, मतलब मनुवाद की बात करती है.

यह भी पढ़ेंः SC/ST एक्ट में दर्ज FIR पर तुरंत गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा केंद्र सरकार का संशोधन

यह है मामला
सर्वोच्च अदालत की ताजा टिप्पणी से पदोन्नति में में आरक्षण का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है. यह विवाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद शुरू हुआ है जिसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया जिसमें राज्य सरकार से कहा गया था कि वह प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए डाटा जुटाए. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से यह पता करने को कहा था कि एससी-एसटी कैटिगरी के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं, जिससे प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है.