CM अशोक गहलोत के बाद उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार से की ये मांग, जानें क्या

नई दिल्ली:

देश में कोरोना वायरस (Corona Virus) के बढ़ते खतरे और लॉकडाउन के चलते गरीबों-मजदूरों के सामने भोजन की समस्या बढ़ती जा रही है. ऐसे में मुख्यमंत्रियों ने मोदी सरकार से अधिक गेहूं उपलब्ध कराने की डिमांड की है. राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बाद महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी मोदी सरकार से गेहूं की मांग की है. वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार केंद्र से अनाज वितरण करने की मांग कर रहे हैं.

देश के तमाम राज्यों ने कोरोना की महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए अपने संसाधन झोंक दिए हैं. देश में लॉकडाउन के चलते गरीबों-मजदूरों को दोहरी परेशानी झेलनी पड़ रही है. जहां लॉकडाउन के चलते कारोबार पूरी तरह से ठप होने से उनकी कमाई बंद है तो वहीं उनको खाने की किल्लत हो रही है. ऐसे में लगातार राशन की मांग बढ़ती जा रही है.

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को लॉकडाउन के दौरान लोगों की राशन की बढ़ती मांग को देखते हुए मोदी सरकार से राज्य के लिए अधिक गेहूं जारी करने के लिए कहा है. उन्होंने कहा, भारतीय खाद्य निगम (FCI) गेहूं के भंडार से भरा है. लॉकडाउन के दौरान राशन की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित किए जाने वाले गेहूं ले रहे हैं.

सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि राज्य सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार से और गेहूं जारी करने का अनुरोध किया है, ताकि कोई व्यक्ति भूखा न सोए. एफसीआई के भंडार गेहूं से भरे हैं और नई फसल भी तैयार है. इस स्थिति में मुझे मोदी सरकार से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है और जल्द ही राज्यों को राशन के लिए अधिक गेहूं जारी किया जाएगा. तब तक राज्य सरकार वंचितों को हर संभव मदद देगी, जब तक अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आती है.

अशोक गहलोत के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी मोदी सरकार से गेहूं की मांग की है. उद्धव ठाकरे का कहना है कि महाराष्ट्र में 80 फीसदी गरीबों को रियायती खाद्य सामग्री मिल चुकी है. उन्होंने कहा कि केवल केंद्र चावल मुफ्त में दे रहा है, लेकिन हमने केंद्र से गेहूं और दाल की भी डिमांड की है, ताकि हम आपूर्ति होने पर जरूरतमंद लोगों तक इसे पहुंचा सकें.

महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अनाज वितरण के लिए नियमों को भी सरल करने की डिमांड की. उन्होंने कहा कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी अनाज देने के लिए नियमों में छूट दी जाए. गर्मी बढ़ने के साथ ही तैयार खाना जल्द खराब होगा, इसीलिए लोगों को अनाज देना बेहतर होगा. ऐसे में सरकार चावल के साथ गेहूं उपलब्ध कराए और दाल दे, ताकि अनाज वितरण हो सके.