वैक्सीन की कमी की दुहाई दे कांग्रेस शासित राज्यों ने खड़े किए टीकाकरण से हाथ

नई दिल्ली:

कोविड -19 के खिलाफ लोगों की अधिकतम संख्या को टीका लगाने की पहल करते हुए कई राज्यों ने कोरोनो वायरस की फ्री वैक्सीन लगाने का फैसला किया है. अगले महीने एक मई से देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी. इस बीच पर सियासत भी शुरू हो गई है. कांग्रेस शासित राज्य देश में कोविड-19 वैक्सीन की कमी बता रहे है. राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए टीकाकरण से पहले, जब हमने सीरम इंस्टीट्यूट से बात की, तो हमने उनसे कहा कि भारत सरकार द्वारा रखे गए आदेशों को पूरा करने के लिए उन्हें मई 15 तक दे सकते हैं, तो उनकी तरह से जवाब था कि वे टीके नहीं दे पाएंगे.

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बता दें कि देश में कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत 1 मई से होने जा रही है. तीसरे चरण में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा. इसके लिए 28 अप्रैल से पंजीकरण शुरू होगा. इस बीच कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर बवाल मचा हुआ है. बीते दिनों कांग्रेस ने सवाल उठाए थे और जमकर इस मसले पर सरकार को घेरा था. हालांकि शनिवार को केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में मिलती रहेंगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा खरीदी गईं वैक्सीन की डोज राज्यों को मुफ्त में मुहैया कराई जाती रहेंगी.

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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जानकारी दी गई है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश में लगाई जा रही दोनों वैक्सीन को खरीदने की भारत सरकार की कीमत 150 रुपये प्रति डोज ही है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे बताया कि  भारत सरकार द्वारा खरीदी गई वैक्सीन की डोज राज्यों को मुफ़्त में मुहैया कराई जाती रहेंगी.