सचिन पायलट का केंद्र पर हमला, गैर- बीजेपी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का हो रहा गलत इस्तेमाल
राजस्थान के उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर निशाना साधा.
नई दिल्ली:
राजस्थान के उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर निशाना साधा. पायलट का कहना है कि सभी जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता खत्म हो गई है. इंकम टैक्स, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा हे. उन्होने कहा, 'जो भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है उसके खिलाफ एजेंसियों का गलत इस्तेमाल होता है. गैर-बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है.' पायलट ने आगे कहा, 'इस प्रकार की राजनीति ठीक नहीं है.'
Rajasthan Deputy CM Sachin Pilot: The credibility of all the investigating agencies has been almost lost. Income Tax, ED & CBI are being misused against everyone who is raising voice against BJP. Non-BJP leaders are being targeted. This kind of politics doesn’t suit our country. pic.twitter.com/9gN6diu8SG
— ANI (@ANI) February 7, 2019
धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के पति से पूछताछ जारी है. इस मामले पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा था. ममता बनर्जी ने दावा किया कि चुनाव से पहले बीजेपी जान-बूझकर यह सब कर रही है. उन्होंने कहा कि सभी को भी नोटिस भेजने के हथकंडे अपनाकर बीजेपी विपक्ष को डरा नहीं सकती.संववदाताओं से बातचीत के दौरान बनर्जी ने कहा था कि वह इस ट्रेंड के खिलाफ हम चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे. चुनाव से पहले बीजेपी जानबूझकर ये सब कर रही है.' ममता ने कहा था कि पूरा विपक्ष राॅबर्ट वाड्रा के साथ है.
और पढ़ें: राहुल गांधी में पीएम बनने के हर गुण, वाड्रा को फंसा रही मोदी सरकार: तेजस्वी
क्या है मामला?
यह मामला 19 लाख पाउंड की विदेश में मौजूद अघोषित संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ा है, जो कथित रूप से वाड्रा की है. ईडी ने भगोड़े हथियार सौदागर संजय भंडारी के खिलाफ काले धन से संबंधित नए कानून और कर कानून के तहत आयकर विभाग द्वारा एक अन्य मामले की जांच के दौरान वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा का नाम सामने आने के बाद अरोड़ा के खिलाफ भी धनशोधन मामला दर्ज किया था. लंदन की संपत्ति कथित रूप से भंडारी द्वारा खरीदी गई और इसकी मरम्मत पर अतिरिक्त खर्च के बावजूद इसे खरीदी गई कीमत पर 2010 में बेच दिया गया. ईडी ने मामले की जांच के तहत सात दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरू के कई परिसरों की तलाशी ली थी. दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में वाड्रा को 16 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने उन्हें 6 फरवरी को ईडी की जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था.
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