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राहुल गांधी( Photo Credit : न्यूज स्टेट)
राफेल मामले (Rafale Deal) में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा पुनर्विचार याचिकाओं (Review Petition) को खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Ex Congress President Rahul Gandhi) ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि शीर्ष अदालत के निर्णय से ही इस ‘घोटाले’ की जांच के लिए बड़ी गुंजाइश पैदा हुई है और ऐसे में जांच के लिए अब संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन होना चाहिए. उन्होंने ट्वीट किया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति जोसेफ ने जो कहा है उससे ‘राफेल घोटाले’ की जांच के लिए बड़ी गुंजाइश पैदा हुई है.
Justice Joseph of the Supreme Court has opened a huge door into investigation of the RAFALE scam.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 14, 2019
An investigation must now begin in full earnest. A Joint Parliamentary Committee (JPC) must also be set up to probe this scam. #BJPLiesOnRafalepic.twitter.com/JsqZ53kZFP
उन्होंने कहा, ‘इस मामले की पूरी तरह जांच शुरू होनी चाहिए. इस घोटाले की जांच के लिए जेपीसी गठित की जाए.’ उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को बृहस्पतिवार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवायी योग्य नहीं हैं. न्यायालय ने अपने 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘हमने पाया कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवायी योग्य नहीं हैं.’ उच्चतम न्यायालय ने राफेल सौदे के संबंध में टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उन्हें भविष्य में सावधान रहना चाहिए .
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'न्यूजनेशन' से खास बातचीत में स्वीकार किया था कि विपक्ष का नेता होते हुए उनके पास राफेल सौदे की डिटेल्स नहीं हैं. इसके साथ ही वह यह कहना भी नहीं भूले थे कि सौदा रद्द करने से पहले उन लोगों से समझना पड़ेगा, जो इस तरह की पेचीदगियों को समझते हैं. उस वक्त 'न्यूजनेशन' ही यह खबर चलाई थी कि राहुल गांधी को खुद राफेल की जानकारी नहीं है, वह बस आरोप लगा रहे हैं. उस साक्षात्कार में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कई मोर्चों पर हमला बोला था और चुनौती देते हुए कहा था कि '15 मिनट बहस भी मोदी नहीं' कर सकेंगे.
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इसके पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से क्लीन चिट मिलते ही बीजेपी (BJP) और मोदी सरकार (Modi Sarkar) आक्रामक अंदाज में पेश आ रही है. राफेल (Rafale) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद मोदी सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने कांग्रेस (Congress) पर हमला बोला. वहीं पार्टी की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने ट्वीट कर कांग्रेस और राहुल गांधी को नसीहत दी.
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इन दोनों के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने भी राफेल डील को लेकर लगे आरोपों को कांग्रेस की ओर से की गई राजनीति करार दिया. यहां तक कि पूर्व वायुसेनाध्यक्ष बीएस धनोवा (BS Dhanova) ने भी इस मामले में हुई राजनीति की आलोचना की. दूसरी ओर, कांग्रेस (Congress) की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.