राहुल गांधी ने अब इस बात पर मोदी सरकार पर साधा निशाना
देश में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए जोरशोर से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है. इसे लेकर एक बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मोदी सरकार (Modi Government) पर हमला बोला है.
नई दिल्ली:
देश में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए जोरशोर से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है. इसे लेकर एक बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मोदी सरकार (Modi Government) पर हमला बोला है. राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोविड महामारी में भी देश सेवा में जुटे 113 लाख कर्मचारियों का साहस बढ़ाने की बजाय केंद्र सरकार उनकी मेहनत की कमाई छीनने में लगी है. सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स से ₹37,500 करोड़ की लूट करना अपराध है. इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने हैशटैग #Release_DA_and_DR का भी इस्तेमाल किया है.
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देशभर में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक शुरू हो गई है. इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के अलावा पीएमओ और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी मौजूद हैं. आपको बता दें कि देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इस बीच सरकार का प्रयास है कि सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाई जाए. योग दिवस पर भी पीएम मोदी ने सभी के लिए निशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन की घोषणा की थी.
आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को आज सात महीने पूरे हो गए. इस मौके पर किसान नेताओं ने देशभर में बड़ा आंदोलन बुलाया है और इसके तहत आंदोलनकारी किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ तमाम राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को ज्ञापन सौंपा है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने फिर से किसानों के प्रति अपना सर्मथन व्यक्त किया है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार दोहराया है कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है. इस आंदोलन के सात महीने पूरे होने के मौके पर आज राहुल गांधी ने ट्वीट कर अन्नदाताओं के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है. राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'सीधी-सीधी बात है- हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं'. बता दें कि आंदोलन कर रहे किसानों के साथ कांग्रेस शुरुआत से ही खड़ी है और किसान संगठन के मांगों को जायज बताते हुए नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बना रही है. किसान तीनों कानूनों को रद्द करने और फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने के लिए एक नया कानून लाने की मांग कर रहे हैं.
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