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राहुल गांधी बोले- आवाज दबाने को धारा 144 लागू नहीं कर सकती है सरकार, ऐसा करना...

नागरिकता संशोधन एक्ट 2019 (CAA) के विरोध में देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है. इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मोदी सरकार (Modi Government) पर हमला बोला है.

Updated on: 19 Dec 2019, 07:08 PM

नई दिल्‍ली:

नागरिकता संशोधन एक्ट 2019 (CAA) के विरोध में देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है. इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मोदी सरकार (Modi Government) पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि वह भारत के लोगों की आवाज दबाने के लिए धारा 144 लागू कर दे.

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस सरकार को मेट्रो ट्रेनों को रोकने और भारत की आवाज को दबाने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए धारा 144 लगाने और कॉलेजों, टेलीफोनों व इंटरनेट को बंद करने का कोई अधिकार नहीं है. ऐसा करना भारत की आत्मा का अपमान है. उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन एक्ट (Citizenship Amendment Act) के विरोध में लोग शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

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राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत की आवाज को दबाने के लिए सरकार के पास धारा 144 लागू करने का अधिकार नहीं है. इसके अलावा ही मोदी सरकार (Modi Government) के पास मेट्रो बंद करने और कॉलेज, मोबाइल का इंटरनेट बंद करने का भी हक नहीं है. अगर सरकार ऐसा करती है तो यह भारत की आत्मा का अपमान है. 

बता दें कि इससे पहले राकांपा नेता नवाब मलिक (NCP leader Nawab Malik) ने संशोधित नागरिकता कानून (CAA) को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई के लिए गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर हमला करते हुए उनकी तुलना जनरल डायर से की. उनका ट्वीट ऐसे समय आया जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को जलियांवाला बाग नरसंहार से जोड़ा.

नागरिकता संशोधन कानून (citizenship amendment act) को लेकर घमासान मचा हुआ है. इसी क्रम में राकांपा के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि जनरल डायर (General Dyer) ने जिस तरह जलियांवाला बाग (Jallianwala Bagh) में गोलीबारी की, उसी तरह गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) लोगों पर गोलीबारी करा रहे हैं. वह जनरल डायर से कम नहीं हैं.

बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जब तक नागरिकता संशोधन कानून संविधान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तब तक कानून लागू नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा था कि कुछ लोग नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कोर्ट में गए हैं वहां क्या फैसला होता है उस देखकर हम निर्णय लेंगे.