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राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने को संविधान विरोधी कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी सवाल उठाया

राहुल गांधी ने धारा 370 हटाने में कार्यपालिका की शक्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा तक करार दे डाला.

राहुल गांधी ने धारा 370 हटाने में कार्यपालिका की शक्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा तक करार दे डाला.

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Nihar Saxena
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राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कांग्रेस के सबसे क्षमतावान नेता हैं, जानिए किस बड़े नेता ने कही ये बात

राहुल गांधी.

कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राहुल गांधी अंततः मंगलवार को नींद से जागे और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पर ट्वीट कर प्रतिक्रिया दे डाली. उन्होंने सोमवार को राज्यसभा में पारित जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के खात्मे वाले विधेयक को संविधान की अवहेलना करार देते हुए सरकार की काम करने की शैली को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा तक करार दे डाला.

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कहा-सरकार की शैली राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा
मंगलवार को जारी ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर के टुकड़े करने वाले एकतरफा निर्णय से राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में ठोस प्रगति होने वाली नहीं. ना ही संविधान की अवहेलना और अवमानना करते हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को गिरफ्तार करने से देश की एकता-अखंडता मजबूत होगी. यह देश जमीन के टुकड़ों से नहीं, बल्कि उनमें रहने वालों से बना है.' यही नहीं, राहुल गांधी ने धारा 370 हटाने में कार्यपालिका की शक्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा तक करार दे डाला.

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अधीर रंजन चौधरी ने भी दिया बेतुका बयान
सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ही जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने पर बेतुका बयान नहीं दिया है. उनसे पहले लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की जबर्दस्त किरकरी करा चुके थे. उन्होंने जम्मू-कश्मीर को देश का अंदरूनी मामला मानने से इंकार करते हुए उसे अंतरराष्ट्रीय विवादाग्रस्त मुद्दा बताने से परहेज नहीं किया था. हालांकि गृह मंत्री अमित शाह की ललकार पर उन्होंने स्वर बदलते हुए कहा कि वह तो खुद को जागरूक करने के लिए सरकार से निवेदन कर रहे हैं.

HIGHLIGHTS

  • राहुल गांधी ने ट्वीट कर जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पर दी पहली प्रतिक्रिया.
  • कहा इससे राष्ट्रीय एकीकरण को किसी स्थिति में मदद नहीं मिलने वाली.
  • सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया.
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