logo-image

'मित्रों वाला राफेल है, सवाल करो तो जेल है, मोदी सरकार...', राहुल गांधी का तीखा वार

राहुल गांधी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है. राहुल ने राफेल डील के साथ साथ पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के मसले पर मोदी सरकार को घेरा है.

Updated on: 06 Jul 2021, 11:06 AM

highlights

  • PM मोदी पर हमलावर राहुल गांधी
  • राफेल सौदे पर लेकर साधा निशाना
  • तेल की कीमत को लेकर भी किया वार

नई दिल्ली:

राफेल सौदे को लेकर देश में एक बार फिर सियासी घमासान मचने लगा है तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों के मसले पर भी विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया है. खासकर कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ दल के खिलाफ मुखर है और लगातार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पर निशाना साध रही है. इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है. राहुल गांधी ने राफेल डील के साथ साथ पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के मसले पर मोदी सरकार को घेरा है.

यह भी पढ़ें : राफेल सौदे की जेपीसी जांच के अलावा सरकार के पास विकल्प नहीं : एंटनी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को एक ट्वीट में कुछ पंक्तियों के रूप में पहेली लिखी है, जिसमें लोगों से खाली जगह भरने की अपील की गई है. राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, 'मित्रों वाला राफेल है, टैक्स वसूली- महंगा तेल है, PSU-PSB की अंधी सेल है, सवाल करो तो जेल है, मोदी सरकार....है.'

इससे पहले शनिवार को भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला था. उन्होंने ट्वीट सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, 'मोदी सरकार जेपीसी जांच के लिए तैयार क्यों नहीं है?' इससे एक दिन पहले यानी शुक्रवार को राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री पर वार किया था और तंज लहजे में कहा था, 'चोर की दाढ़ी...' गौरतलब है कि 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के सौदे को लेकर कांग्रेस पहले से ही सवाल उठाते रही है.

यह भी पढ़ें : गैर गांधी परिवार से अध्‍यक्ष चुन सकती है कांग्रेस, पार्टी में बड़े बदलाव के आसार

अब फ्रांस में भारत के साथ 36 राफेल विमानों के सौदे की न्यायिक जांच शुरू होने पर देश में सियासत फिर तेज हो गई है. कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं. पहले से ही इस मुद्दे को उठाती आ रही कांग्रेस ने अब भारत में भी राफेल सौदे की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग कर रही है.