BJP सरकार देश की लोकतांत्रिक बुनियाद को हिलाने की कोशिश कर रही है: राघव चड्ढा
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने विपक्षी पार्टियों द्वारा पीएम मोदी को पत्र लिखे पर कहा कि भाजपा सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. इससे देश की लोकतांत्रिक बुनियाद को हिलाने की कोशिश हो रही है.
highlights
- कहा, CBI ने 95% से ज्यादा मुकदमे सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए
- ED सिर्फ़ प्री ट्रायल अरेस्ट करना चाहती है, कनविक्शन रेट मात्र 0.05% - राघव चड्ढा
चंडीगढ़:
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने विपक्षी पार्टियों द्वारा पीएम मोदी को पत्र लिखे जाने पर कहा कि भाजपा सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. इससे देश की लोकतांत्रिक बुनियाद को हिलाने की कोशिश हो रही है. भाजपा को जहां पर भी विपक्षी दल मजबूत दिखता है, वहां पर सीबीआई-ईडी को भेज दिया जाता है. उसके नेताओं को पकड़कर जेल में डाला जाता है. राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि आज देश के नौ प्रमुख विपक्षी नेताओं ने ईडी-सीबीआई की रेड के खिलाफ पीएम मोदी को पत्र लिखा है. पत्र लिखने वालों में चार वर्तमान सीएम एक वर्तमान उपमुख्यमंत्री समेत चार पूर्व सीएम भी शामिल हैं.
राघव चड्ढा के अनुसार, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर देश में गुस्सा है. एजेंसियों के बढ़ते दुरुपयोग के कारण सभी नेताओं ने मिलकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है. इसके साथ अपील की है कि सरकारी एजेंसियों का दुरूपयोग के साथ राजनीतिक बदला लेने की कार्रवाई बंद हो. उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरूपयोग कर मोदी सरकार देश के विपक्ष को खत्म करने का प्रयास करने में जुटी हुई है. साजिश के अंतर्गत हर बार सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं पर ही सीबीआई और ईडी की रेड हो रही है. आज जिस तरह से पक्षपातपूर्ण तरह से सरकारी एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, इससे देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ चुका है.
ये भी पढ़ें: सौरभ भारद्वाज बोले, मनीष सिसोदिया को टॉचर्र कर दबाव बना रही CBI
राघव ने सीबीआई- ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक सीबीआई ने जितने भी केस दर्ज कराए हैं, उसमें 95 प्रतिशत सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के विरुद्ध हैं. यूपीए के वक्त ईडी ने मात्र 112 जगहों पर रेड मारी थी. मगर मोदी सरकार के दौरान ईडी ने 3000 से अधिक तक जगहों पर रेड मारी है. अभी यह जानकारी मिली है कि ईडी ने जितने भी केस दर्ज किए उसमें कनविक्शन रेट मात्र 0.05 प्रतिशत है. इसका अर्थ है कि अदालत में लगभग सभी केस फर्जी साबित हुए.
इस दौरान राघव ने विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपाल के अधिक हस्तक्षेप का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यपाल के जरिए राज्य सरकार के रोजाना कामकाज में दखल देने का प्रयास कर रही है. यह लोकतंत्र के लिए गलत संकेत की तरह है.
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