पंजाब कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी, मान सरकार ने बताया ये प्लान

नई दिल्ली:

पंजाब कैबिनेट ने शनिवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी. इस नीति का उद्देश्य शराब की बिक्री से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व जुटाना है. यह फैसला आज सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है. राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है.

उन्होंने कहा कि इससे पहली बार 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी. चीमा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शराब की बिक्री से राजस्व केवल 6151 करोड़ रुपये था। मंत्री ने कहा कि नई आबकारी नीति में शराब की दुकानों का आवंटन ड्रा के जरिये करने की बात कही गयी है.