हाई कोर्ट ने लगाई खट्टर सरकार को फटकार, कहा-'सियासी फायदे के लिए पंचकूला को जलने दिया'

नई दिल्ली:

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पूरे राज्य में कई जगह हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनकी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अपने सियासी फायदे को लेकर हिंसा को भड़कने दिया।

हाई कोर्ट ने सरकार से यहां तक कहा कि सरकार ने अपने राजनीतिक फायदा साधने के लिए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के सामने सरेंडर कर दिया। हाई कोर्ट ने सरकार को यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो भी कानून के खिलाफ काम करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने शनिवार को मामले में सुनवाई करते हुए कहा, 'सरकार उन लोगों की लिस्ट हाई कोर्ट को दे जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। कोर्ट ने कहा कि उन लोगों की संपत्ति कुर्क करके नुकसान की भरपाई की जाएगी।'

कोर्ट ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ा। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में हुई हिंसा के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, 'वह देश के प्रधानमंत्री हैं न कि भारतीय जनता पार्टी के।'

दरअसल मामले में केंद्र के वकील ने यह कहा कि हिंसा, राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। कोर्ट ने कहा, 'क्या हरियाणा भारत में नहीं है? पंजाब और हरियाणा के साथ सौतेले बच्चे की तरह व्यवहार क्यों किया जा रहा है?'

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बता दें कि शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था। इस पर डेरा समर्थकों ने हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में उत्पात मचाया, जिसमें अब तक कुल 31 लोगों की मौत हो चुकी है।

कोर्ट के आदेश के बाद डेरा सच्चा सौदा की जमीन और प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई है। मामले में मंगलवार को दोबारा सुनवाई की जाएगी। प्रशासन ने कुरुक्षेत्र में स्थित दो आश्रमों को सील कर दिया है।

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हाई कोर्ट ने पुलिस अफसरों को भी फटकार लगाई है और कहा है कि जिन अफसरों ने धारा 144 के बावजूद भी लोगों को इकट्ठा क्यों होने दिया। कोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों के नाम भी मांगे हैं।  वहीं एक बड़े फैसले में हरियाणा सरकार ने गुरमीत राम रहीम को दी गई जेड प्लस सिक्यूरिटी वापस ले ली है।