तमिलनाडु में निर्यात इकाइयों के लिये 100 करोड़ रुपये के विशेष कोष का प्रावधान

तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी त्यागराजन ने घाोषणा की है कि राज्य सरकार निर्यात उन्मुख संगठनों के लिये आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण करने हेतु 100 करोड़ रुपये का विशेष कोष स्थापित करेगी।

शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिये राज्य का बजट पेश करते हुए त्यागराजन ने कहा, तमिलनाडु में निर्यात संगठनों के लिये आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिये 100 करोड़ रुपये का एक विशेष कोष बनाया जायेगा। इस फंड का उपयोग उद्योगों और उद्योग संघों के योगदान के साथ कौशल केंद्र, परीक्षण केंद्र, निर्यात गोदाम और अंतदेर्शीय कंटेनर डिपो स्थापित करने के लिये किया जायेगा। ।

उन्होंने कहा कि सरकार राज्य आधारित स्टार्ट-अप में इक्विटी निवेश करने के लिये इमजिर्ंग सेक्टर सीड फंड में 50 करोड़ रुपये का योगदान देगी।

उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये गैर-चमड़े के जूते और चमड़े से संबंधित उद्योगों के रूप में एक नई फुटवियर और चमड़ा उद्योग विकास नीति लायेगी।

केंद्र सरकार की सहायता से राज्य भर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये पिल्लईपक्कम और मनाल्लुर में दो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्माण क्लस्टर और कोयंबटूर, पेरम्बलुर, मदुरै, वेल्लूर और तिरुवल्लूर जिलों में नये औद्योगिक पार्क स्थापित किये जाएंगे।

त्यागराजन ने कहा कि तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम द्वारा चेन्नई के नंदमबक्कम में 75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सभी सुविधाओं के साथ एक स्टार्ट-अप हब सेंटर स्थापित किया जायेगा।

तमिलनाडु स्थित स्टार्ट-अप को समर्थन देने के लिये, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 50 लाख रुपये तक के नवीन निर्मित उत्पादों की सीधी खरीद करने की अनुमति होगी।

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Source : IANS