प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दो वेबिनार को संबोधित करेंगे - एक पानी पर और दूसरा आवास पर, जो केंद्रीय बजट 2022-23 के कार्यान्वयन पर एक श्रृंखला के हिस्से हैं।
पहला वेबिनार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के आत्मनिर्भर भारत उद्देश्य को प्राप्त करने के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन जलशक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
दूसरा वेबिनार ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
वेबिनार श्रृंखला कार्यक्रम में विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा होगी।
वेबिनार में सरकारी अधिकारियों, विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों, संस्थानों, सलाहकारों, डोमेन विशेषज्ञों आदि की भागीदारी देखी जाएगी।
कुल मिलाकर 100 जिले, 1,144 ब्लॉक, 66,647 ग्राम पंचायत और 1,37,642 गांव हर घर जल वाले बन गए हैं। 30 महीनों की छोटी सी अवधि में देश के 9 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है।
तीन राज्य - गोवा, तेलंगाना और हरियाणा और तीन केंद्र शासित प्रदेश - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन, दीव, नगर हवेली और पुडुचेरी अपने लोगों को 100 प्रतिशत नल का पानी उपलब्ध करा रहे हैं।
केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की थीं, जो शहरी आवास के महत्व और शहरीकरण की बढ़ती गति से संबधित हैं।
पीएम आवास योजना के चिन्हित पात्र लाभार्थियों, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए 80 लाख घरों को पूरा किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे देश के लगभग 4 करोड़ नागरिकों को लाभ होगा।
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Source : IANS