कैबिनेट बैठक में नोटबंदी की समीक्षा के साथ कई बड़े फैसलों पर मुहर

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ नोटबंदी को लेकर समीक्षा की। इसके साथ ही कैशलेस इकनॉमी की दिशा में डिजिटलीकरण के उपायों को तेज किए जाने को लेकर भी चर्चा हुई।

8 नवंबर को 500 और 1000 रुपये के नोटों को बैन किए जाने के बाद से विपक्ष संसद से लेकर सड़क पर सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है।

हालांकि कैबिनेट की बैठक में नोटबंदी का मुद्दा एजेंडे में नहीं था। नोटबंदी की आखिरी तारीख 30 दिसंबर तक है और इसमें अब करीब दो हफ्ते का ही समय बचा हुआ है। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री ने कैशलेस इकनॉमी की दिशा में डिजिटलीकरण के उपायों को तेज किए जाने को लेकर विचार-विमर्श किया।

सरकार डिजिटल पेमेंट के दायरे का विस्तार किए जाने को लेकर गंभीर है। 3 सदस्यों की एक सचिव स्तर कमेटी पहले ही कैशलेस इकनॉमी को खड़ी किए जाने के लिए जरूरी उपायों का अध्ययन कर रही है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए गए। बुधवार देर शाम संसद भवन में शुरू हुई कैबिनेट की बैठक में मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2016 को मंजूरी दे दी गई। यह बिल मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 की जगह लेगा।

इसके साथ ही भारत और नाईजीरिया के बीच संशोधित एयर सर्विस एग्रीमेंट (एएसए) को भी मंजूरी मिल गई। इसके अलावा भारत में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और खाद्य एवं कृषि संगठन के बीच एमओयू को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

HIGHLIGHTS

• बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ नोटबंदी को लेकर समीक्षा की
• इसके साथ ही कैशलेस इकनॉमी की दिशा में डिजिटलीकरण के उपायों को तेज किए जाने को लेकर भी चर्चा हुई

Source : News Nation Bureau