प्रधानमंत्री मोदी ने 4 लाख से ज्यादा लोगों को बांटे ई-संपत्ति पत्र, कोरोना पर की खास अपील

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना और 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को ई-संपत्ति कार्डों के वितरण का शुभारंभ किया. इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना गांव और गरीब के आत्मविश्वास को, आपसी विश्वास को और विकास को नई गति देने वाली है, इसके लिए मैं सभी देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं. मोदी ने कहा कि पंचायती राज दिवस का ये दिन ग्रामीण भारत के नवनिर्माण के संकल्पों को दोहराने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है. ये दिन हमारी ग्राम पंचायतों के योगदान और उनके असाधारण कामों को देखने, समझने और उनकी सराहना करने का भी दिन है. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने गांवों में कोरोना संक्रमण रोकने की अपील भी की.

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प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं. हमारे सामने चुनौतियां ज़रूर हैं, लेकिन विकास का पहिया हमें तेज़ गति से आगे बढ़ाते रहना है. आप भी अपने गांव के विकास के लक्ष्य तय करें और तय समयसीमा में उन्हें पूरा करें. उन्होंने कहा कि मेरा राज्यों को सुझाव है कि गांव के घरों के कागज बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति बैंक लोन चाहता है तो ये सुनिश्चित किया जाए कि उसे बैंकों में अड़चन न आए। मैं बैंकों से भी अपील करूंगा कि वो प्राॅपर्टी कार्ड का एक फॉर्मेट बनाएं जो बैकों में लोन के लिए स्वीकार्य हो.

प्रधानमंत्री मोदी ने चार लाख से अधिक संपत्ति मालिकों को उनके ई-संपत्ति कार्ड वितरित करते हुए ग्राम पंचायतों से कोरोना की जंग में अहम भूमिका निभाने की अपील की. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'आप सभी ने बड़ी कुशलता से, ना सिर्फ कोरोना को गांवों में पहुंचने से रोका, बल्कि गांव में जागरूकता पहुंचाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई. इस वर्ष भी हमारे सामने चुनौती गांवों तक इस संक्रमण को पहुंचने से रोकने की है. एक साल पहले जब हम पंचायती राज दिवस के लिए मिले थे, तब पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था. तब मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि आप कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में अपनी भूमिका निभाएं.'

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उन्होंने कहा, 'जो भी गाइडलाइंस समय-समय पर जारी होती हैं उनका पूरा पालन गांव में हो, हमें ये सुनिश्चित करना होगा. इस बार तो हमारे पास वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच है. इसलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज लगे.'

दरअसल, प्रधानमंत्री की ओर से सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए 24 अप्रैल, 2020 को स्वामित्व यानी गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण योजना का शुभारम्भ किया था. इस योजना में 2021-2025 के दौरान पूरे देश में लगभग 6.62 लाख गांवों को शामिल किया जाएगा. योजना के पायलट चरण को महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और पंजाब व राजस्थान के चुनिंदा गांवों में 2020-21 के दौरान लागू किया गया था.