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सर्वदलीय बैठक खत्म, कई मुद्दों पर हुई अहम चर्चा, सोमवार से शुरू होगा बजट सत्र

बजट सत्र से पहले आज विपक्षी पार्टीयों की सरकार के साथ संसदीय सर्वदलीय बैठक की जा रही है.

News Nation Bureau | Edited By : Vineeta Mandal | Updated on: 16 Jun 2019, 05:41:58 PM
Pre budget session meeting (फोटो-ANI)

Pre budget session meeting (फोटो-ANI)

highlights

  • पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
  • 17 जून से शुरू होगा बजट सत्र
  • तीन तलाक बिल पर होगी चर्चा

नई दिल्ली:

बजट सत्र से पहले 16 जून को विपक्षी पार्टियों के साथ सरकार की संसदीय सर्वदलीय बैठक हुई. बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने और सामंजस्य बिठाने के लिए ये बैठक हुई. जहां लोकसभा में इस बार कांग्रेस की तरफ से अधिरंजन चौधरी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो वहीं राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा में सत्ता में आने के बाद पहली बार सर्वदलीय बैठक बुलाई है.

17वीं लोकसभा के संसद सत्र से पहले हो रही बैठक में सभी पार्टी की इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सपा नेता राम गोपाल यादव और राज्यसभा से बीजेपी नेता थावर चंद गहलोत सहित सभी पार्टी के नेता संसद में मौजूद रहे. सोमवार को बजट सत्र शुरू होने वाला है. इस बैठक को बुलाने का मकसद यह है कि संसद का कार्यवाही सुचारू रूप से चले.

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कल से शुरू होने वाले सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सभी पार्टियों से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं. सूत्रों ने बताया कि बातचीत और रचनात्मक बहस सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है. प्रधानमंत्री सभी दलों से समर्थन और सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि राज्यसभा में प्रमुख बिलों को पास करवाया जा सके. राज्यसभा में एनडीए अभी भी अल्पमत में है.

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लोकसभा में एनडीए के पास 545 में से 353 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा में 245 में से 102 सदस्य एनडीए के हैं. राज्यसभा में एनडीए के अल्पमत में होने से 'तीन तलाक' जैसे बिल के पास कराने में दिक्कत हो सकती है. तीन तलाक सहित कई बिलों को राज्यसभा में इस सत्र में पेश किया जाना है. पिछली लोकसभा में तीन तलाक बिल राज्यसभा में अटक गया था. ना केवल विपक्ष बल्कि भाजपा के सहयोगी दल नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने इसका विरोध किया था.

तीन तलाक के अलावा सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019 और आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2019 शामिल हैं. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को दंडनीय अपराध बनाता है. इस विधेयक को लेकर विपक्षी दलों की आपत्तियों का सामना करना पड़ा था. बजट सत्र 26 जुलाई तक चलेगा. 

First Published : 16 Jun 2019, 05:41:58 PM

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