अटल जल योजना के लिए केंद्र सरकार ने दी 6000 करोड़ रुपये की मंजूरी: जावड़ेकर

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Ex PM Atal Bihari Vajpai) के जन्मदिन के अवसर पर केंद्र सरकार (Central Government) ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया है. केंद्र सरकार ने इन योजनाओं के लिए 6,000 करोड़ रुपयों का आवंटन किया है. पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल जल योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ देश के 6 बड़े राज्यों को मिलेगा, जिनमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य इस योजना में शामिल हैं. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने यह फैसला किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किया है. इस योजना का लाभ देश के 6 बड़े राज्यों के 8,350 गांवों  को मिलेगा.

इसके पहले मोदी कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को मंजूरी दे दी गई है. सरकार एक अप्रैल से सितंबर 2020 तक जनसंख्या का नया डाटाबेस तैयार करेगी. न कागज, न प्रूफ, न बॉयोमीट्रिक सिर्फ ऐप के जरिये जनगणना होगी. यह पहली बार होगा कि जनगणना में ऐप का इस्तेमाल होगा. कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Union Minister Prakash Javadekar) ने इसकी जानकारी दी है.

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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 2005 में अटल टनल मनाली से लेह तक बनाने की योजना शुरू हुई थी. इसका 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया है. उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चिन्हित क्षेत्रों में 5 वर्षों की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अटल जल योजना को मंजूरी दी है. उन्होंने आगे कहा कि एक अप्रैल से सितंबर 2020 तक जनगणना होगी. जनगणना में किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी. जो भी इंडिया में रहता है. उसकी गणना होगी. इसके लिए एक विशेष ऐप तैयार किया गया है.

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प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट मंत्रिमंडल ने जनगणना 2021 के आयोजन और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है. यह स्व-घोषणा है. इसके लिए कोई दस्तावेज, बायोमेट्रिक व अन्य की जरूरत नहीं है. कैबिनेट से जनगणना 2021 के लिए 8,754.23 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के अपडेशन के लिए 3,941.35 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है. उन्होंने आगे कहा कि मंत्रिमंडल ने स्वदेश दर्शन योजना में 2018-19 के दौरान स्वीकृत 10 परियोजनाओं के लिए 627.40 करोड़ के फंड को अनुमति दी है.

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