दिल्ली में बढ़ रहा प्रदूषण, आज फिर बुलाई गई संसदीय समिति की बैठक

इससे पहले ये बैठक 15 नवंबर को बुलाई गई थी लेकिन कई सदस्यों के गैर हाजिर रहने के कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया था. वहीं जगदंबिका पाल ने इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर असंतोष भी जताया था.

इससे पहले ये बैठक 15 नवंबर को बुलाई गई थी लेकिन कई सदस्यों के गैर हाजिर रहने के कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया था. वहीं जगदंबिका पाल ने इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर असंतोष भी जताया था.

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Aditi Sharma
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दिल्ली में बढ़ रहा प्रदूषण, आज फिर बुलाई गई संसदीय समिति की बैठक

प्रदूषण( Photo Credit : फाइल फोटो)

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की पर्यावरण संबंधित संसद की स्थायी समिति की आज यानी बुधावर को एक बैठक बुलाई गई है. ये बैठक बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्ष्ता में स्थायी समिति द्वारा बुलाई गई है जिसके बारे में सभी सदस्यों को जानकारी दे दी गई है. इससे पहले ये बैठक 15 नवंबर को बुलाई गई थी लेकिन कई सदस्यों के गैर हाजिर रहने के कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया था. वहीं जगदंबिका पाल ने इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर असंतोष भी जताया था.

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गौरतलब है कि शुक्रवार को शहरी विकास के लिए गठित संसद की स्थायी समिति ने प्रदूषण पर चर्चा के लिए बैठक का आयोजन किया था. इसमें शहरी विकास और आवास मंत्रालय से जुड़े मंत्रियों समेत अधिकारियों को शामिल होना था. इन अधिकारियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर निगम, सीबीडब्ल्यूडी और एनबीसीसी समेत नगर निगम के अधिकारी खासतौर पर शामिल होने थे, लेकिन ऐन मौके पर दिल्ली नगर निगम के तीन आयुक्तों समेत डीडीए के उपायुक्त, पर्यावरण विभाग के सचिव और संयुक्त सचिव बैठक में नहीं पहुंचे. जाहिर है कोरम पूरा नहीं होने और जिम्मेदार विभागों का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर बैठक को रद्द कर दिया गया. हालांकि संसद की स्थायी समिति ने अधिकारियों की गैरमौजूदगी को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ गंभीर टिप्पणी दर्ज की थी.

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वहीं बुधवार को होने वाली बैठक के लिए सदस्यों को संदेश भेजते हुए कहा गया है कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि समिति के सदस्यों को दिल्ली का प्रदूषण कम करने में राजधानी के स्थानीय निकायों, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) और अन्य केन्द्रीय एजेंसियों की भूमिका से अवगत करायेंगे

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