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चीन की जनसंख्या में गिरावट भविष्य के बारे में निराशावाद को दर्शाती है

चीन की जनसंख्या में गिरावट भविष्य के बारे में निराशावाद को दर्शाती है

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IANS
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Police officer

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन अब जनसांख्यिकीय संकट का सामना कर रहा है। चीन की जनसंख्या में 60 से अधिक वर्षों में पहली बड़ी बार गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेजी से गिरावट आर्थिक विकास को रोक सकती है और सार्वजनिक खजाने पर दबाव बढ़ा सकती है।

आरएफए रिपोर्ट के अनुसार, पिछली बार चीन की जनसंख्या में गिरावट 1960 में हुई थी, क्योंकि देश अपने आधुनिक इतिहास में सबसे खराब अकाल से जूझ रहा था। इसके लिए जो माओत्से तुंग को दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि उनकी विनाशकारी कृषि नीति जिसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड के रूप में जाना जाता है।

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, चीन के लिए दीर्घकालिक ²ष्टिकोण यह है कि 2050 तक जनसंख्या लगभग 109 मिलियन से घटकर 1.3 बिलियन हो जाएगी। विशेषज्ञों ने कहा है कि जनसांख्यिकीय (जन्म-मृत्यु के आंकड़ों से संबंधित) बदलाव चीन की एक-बच्चे की नीति के परिणाम और भविष्य के बारे में निराशावाद दोनों को दशार्ता है।

1980 से 2015 तक चली वन चाइल्ड पॉलिसी का एक परिणाम यह है कि लड़कों के लिए एक सांस्कृतिक प्रेफरन्स के साथ संयुक्त रूप से एक प्रमुख लिंग असंतुलन का कारण बना, जिसके परिणामस्वरूप कम संभावित परिवार बन रहे हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। नागरिक अधिकार कार्यकर्ता चेन गुआंगचेंग ने कहा, इस नीति ने चीन की आबादी के सामान्य पारिस्थितिक संतुलन को तोड़ दिया। लेकिन इस ट्रेंड में योगदान देने वाला एक आर्थिक और मनोवैज्ञानिक तत्व भी है।

आरएफए की रिपोर्ट के अनुसार, आवास और शिक्षा की कीमतें आसमान छूने के साथ संयुक्त रूप से मजबूत आर्थिक विकास के साथ कई युवा चीनी आज अपने भविष्य में बच्चों की कल्पना नहीं करते हैं। जनसंख्या पर ध्यान केंद्रित करने वाले बीजिंग स्थित विद्वान वू कियांग ने कहा, बच्चे पैदा करने की इच्छा में गिरावट चीनी लोगों के दैनिक जीवन की कठिनाइयों को दशार्ती है।यह भविष्य के बारे में उनके निराशावाद का प्रतिबिंब है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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