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नीरव मोदी की गिरफ्तारी के बाद मेहुल चोकसी पर कसेगा शिकंजा, प्रत्यर्पण प्रक्रिया जारी

पीएनबी के 13,500 करोड़ घोटाले में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी साझा भागीदार है. मेहुल चोकसी वेस्टइंडीज के एंटीगुआ की नागरिकता लेकर रह रहा है.

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saketanand gyan
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नीरव मोदी की गिरफ्तारी के बाद मेहुल चोकसी पर कसेगा शिकंजा, प्रत्यर्पण प्रक्रिया जारी

फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (फाइल फोटो)

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी की लंदन में गिरफ्तारी के बाद उसके मामा और गीताजंलि ज्वेलर्स के प्रमुख मेहुल चोकसी के खिलाफ एंटीगुआ में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया जारी है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सूत्रों ने यह जानकारी दी है. पीएनबी के 13,500 करोड़ घोटाले में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी साझा भागीदार है. मेहुल चोकसी वेस्टइंडीज के एंटीगुआ की नागरिकता लेकर रह रहा है. पिछले साल भारत ने चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए एंटीगुआ को अनुरोध पत्र सौंपा था.

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अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी भारतीय जांच एजेंसियों ने एंटीगुआ के अधिकारियों को दस्तावेज भेजे हैं ताकि वे इस पर गौर करें और चोकसी को भारत वापस भेजे.

अधिकारियों ने बताया कि चोकसी के खिलाफ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया जारी है और हम एंटीगुआ एवं बारबुडा के अधिकारियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि कानूनी प्रक्रिया जारी है और जांच एजेंसियां उस देश के अधिकारियों से अगली सूचना मिलने का इंतजार कर रहे हैं.

इंटरपोल ने पिछले साल 13 दिसंबर को मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. अधिकारियों ने कहा था कि सीबीआई के आग्रह के बाद इंटरपोल ने यह नोटिस जारी किया.

नीरव को लंदन पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था और वेस्टमिंस्टर कोर्ट में उसे पेश किया गया. गिरफ्तारी के बाद नीरव मोदी ने कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया.

और पढ़ें : लंदन में नीरव मोदी की गिरफ्तारी पर सियासी वार-पलटवार शुरू, कांग्रेस का सवाल- देश से जाने किसने दिया था?

कोर्ट ने कहा कि उसे 29 मार्च तक हिरासत में रहना पड़ेगा. नीरव की यह गिरफ्तारी ब्रिटेन के अधिकारियों को भारत की तरफ से भेजे गए इसी तरह के प्रत्यर्पण अनुरोध के तहत की गई.

चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी पर पीएनबी की ब्रेडी हाउस शाखा के जरिए कुछ बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से अपनी समूह की कंपनियों के लिए फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी कर 13,500 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला करने का आरोप है.

Source : News Nation Bureau

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