बैंकों से फर्जीवाड़ों के लगातार हो रहे खुलासे के बाद वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों को प्रबंध निदेशकों को 50 करोड़ रुपये से ऊपर के सभी एनीपए खातों की जांच सीबीआई से कराने के लिये कहा है। मंत्रालय का ये निर्देश संभावित फर्जीवाडों से बचने के लिये ये निर्देश दिये गए हैं।
इसके अलावा सरकारी बैंकों को 15 दिनों के अंदर किसी भी प्रकार के परिचालन और तकनीकी जोखिम से निपटने के लिए ऐक्शन प्लान तैयार करके आने का निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिये भी कहा गया है।
पंजाब नैशनल बैंक में हुए 12,700 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। जिसमें फर्जी तरीके से ज्वेलरी डिज़ाइनर नीरव मोदी ने एलओयू जारी करवा कर पीएनबी को चूना लगाया है।
सोमवार शाम पीएनबी ने स्टॉक एक्सचेंज को नीरव मोदी और उनके बिजनस पार्टनर मेहुल चोकसी की 1,322 करोड़ रुपये के एक और फ्रॉड की जानकारी दी है।
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पीएनबी घोटाले के खुलासे के बाद इसी तरह के कई और खुलासे आए हैं जिसके बाद केंद्र सरकार हरकत में आई है और ये आदेश निर्देश बैंकों को दिया है।
फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रटरी राजीव कुमार ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा है कि सरकारी बैंकों के कार्यकारी निदेशकों को कहा गया है कि वो बैंक फ्रॉड्स का पता लगाएं और ऐसे मामलों को सीबीआई को सौंपें।
राजीव कुमार अपने ट्वीट में कहा है, 'सरकारी बैंकों के निदेशकों को निर्देश दिया गया है कि वो बैंक फ्रॉड्स का पता लगाएं और संभावित डिफॉल्ट्स का पता लगाकर सीबीआई को सौंपे। सभी 50 करोड़ रुपये से अधिक के उन एनपीए अकाउंट्स की जांच करें, जिसमें फ्रॉड की संभावना है।'
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इसके लिये सरकारी बैंकों को कहा गया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून, फेमा, और आयात-निर्यात नियमों के उल्लंघन की जांच के लिये प्रवर्तन निदेशालय और डीआरआई को भी जांच में शामिल करें।
कुमार ने कहा है कि बैंक के विजिलेंस ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी कि वो सीबीआई से शिकायत और समन्वय करे जहां पर 50 करोड़ या उससे अधिक का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा हो।
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Source : News Nation Bureau
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