PM-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: एक महीने में हुए 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन, पीएम मोदी ने कही ये बात

नई दिल्ली:

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत अब तक देशभर में एक करोड़ से ज्यादा परिवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इस बारे में जानकारी दी. पीएम मोदी ने एक पर लिखा, "उत्कृष्ट खबर! पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के लॉन्च होने के लगभग एक महीने में, 1 करोड़ से अधिक परिवारों ने इसके लिए पंजीकरण करा लिया है. देश के सभी हिस्सों से पंजीकरण कराए जा रहे हैं."

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अंतरिम बजट में की गई थी घोषणा

बता दें कि 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' की घोषणा एक फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में की गई थी. इस योजना के तहत 75,000 करोड़ रुपये से अधिक का सरकार ने निवेश किया है. इस योजना का लक्ष्य देशभर में एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देकर रोशन करना है. पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, एक महीने के अंदर 1 करोड़ से अधिक परिवारों ने मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण कराया है. देश के सभी हिस्सों से पंजीकरण कराए जा रहे हैं.

Outstanding news!

In about a month since it was launched, over 1 crore households have already registered themselves for the PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana.

Registrations have been pouring in from all parts of the nation. Assam, Bihar, Gujarat, Maharashtra, Odisha, Tamil…

— Narendra Modi (@narendramodi) March 16, 2024

असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 5 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं. पीएम मोदी ने आगे कहा कि जिन लोगों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है वे भी जल्द से जल्द करा लें. यह पहल ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करने के साथ-साथ घरों के लिए बिजली के खर्च में पर्याप्त कटौती का वादा करती है. यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली (LiFE) को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने और एक बेहतर ग्रह में योगदान देने के लिए तैयार है.

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बता दें कि इस योजना को जमीनी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में छत पर सौर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. सरकार के अनुसार, इस सोलराइजेशन से मुफ्त सौर बिजली और वितरण कंपनियों को अधिशेष बेचने से परिवारों को सालाना 15,000-18,000 करोड़ रुपये तक की बचत होगी. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग, आपूर्ति और स्थापना के लिए बड़ी संख्या में विक्रेताओं के लिए उद्यमशीलता के अवसर पैदा होंगे. वहीं विनिर्माण, स्थापना और रखरखाव में तकनीकी कौशल वाले युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

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