पीएम ने कोविड स्थिति की समीक्षा की, कहा- 'मिशन-मोड' में हों रोकथाम के काम

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 10 राज्यों में कोविड-19 के 91 प्रतिशत से अधिक मामलों और मौतों की वृद्धि दर की खतरनाक स्थिति को ध्यान में रखते हुए रविवार को एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने निर्देश दिया कि ज्यादा मामलों वाले राज्यों और जिलों में 'मिशन-मोड' दृष्टिकोण जारी रखा जाए. देशभर में महामारी की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए, उन्होंने सभी राज्यों से स्थानों में व्यापक प्रतिबंधों के साथ आवश्यक कड़े कदम उठाने का आह्वान किया, ताकि पिछले 15 महीनों में देश में कोविड प्रबंधन के सामूहिक लाभ को न बढ़ाया जा सके. उन्होंने मुख्य रूप से मास्क के उपयोग और '2 गज की दूरी' बनाए रखने, रोकथाम के प्रभावी उपायों को अमल में लाने पर जोर दिया.

हालांकि कुछ राज्यों में म्यूटेंट ट्रेन (उत्परिवर्ती उपभेदों) को मामले बढ़ने का कारण माने जाने की अटकलबाजी बनी हुई है, महामारी को नियंत्रित करने के उपाय समान हैं और इसलिए, उन क्षेत्रों में कोविड-19 प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन अधिक महत्वपूर्ण हैं. प्रधानमंत्री ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ज्यादा मामलों से प्रभावित समुदाय की जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा, "सार्वजनिक भागीदारी सर्वोपरि है और कोविड-19 प्रबंधन के लिए जन भागदारी और जन आंदोलन जारी रखने की आवश्यकता है."

उन्होंने उल्लेख किया कि परीक्षण, अनुरेखण, उपचार, कोविड मरीजों के साथ उचित व्यवहार और टीकाकरण की रणनीति, यदि पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ लागू की जाती है, तो यह महामारी के प्रसार को रोकने में प्रभावी होगी. समीक्षा बैठक में सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर मास्क का 100 प्रतिशत उपयोग, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वच्छता पर जोर देने के साथ कोविड के उचित व्यवहार के लिए एक विशेष अभियान आयोजित करने का निर्णय लिया गया. अभियान 6 से 14 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा.

प्रधानमंत्री ने आने वाले दिनों में कोविड के उचित व्यवहार को लागू करने और बेड, परीक्षण सुविधाओं और समय पर अस्पताल में भर्ती की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे, ऑक्सीजन की उपलब्धता, आवश्यक रसद के अलावा वेंटिलेटर की उपलब्धता और सभी अस्पतालों में दैनिक देखभाल प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ-साथ घर में देखभाल के लिए सभी परिस्थितियों में मृत्युदर से बचने का आह्वान किया.

उन्होंने निर्देश दिया कि अधिक संख्या में मौतों के मद्देनजर सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सकों से युक्त केंद्रीय टीमों को महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ भेजा जाए जहां ज्यादा मामलों के कारण हालात चिंताजनक हैं. बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, टीके प्रशासन पर अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष, स्वास्थ्य सचिव, फार्मास्यूटिकल्स सचिव, जैव प्रौद्योगिकी सचिव, आयुष सचिव, महानिदेशक, डीएमआरआर ने भाग लिया. सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार और अन्य अधिकारियों के अलावा नीति आयोग के सदस्य शामिल हुए.