पीएम मोदी ने दिया संकेत, आम बजट सभी को 'खुश' करने वाला नहीं होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाला आम बजट सभी को 'खुश' करने वाला नहीं होगा ऐसा करके सरकार आर्थिक सुधारों को नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि लोगों में गलतफहमी है कि जनता सबकुछ मुफ्त में चाहती है। 

एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को यह संकेत दिए।

इस दौरान उन्होंने साफ किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। साथ ही संकेत दिया कि आगामी आम बजट, लोकलुभावन बजट नहीं होगा।

पीएम ने कहा कि सरकार सुधारों के अपने एजेंडे पर ही चलेगी, इस कारण भारतीय अर्थव्यवस्था 'पांच प्रमुख' कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की जमात से निकलकर दुनिया का 'आकर्षक गंतव्य' बन गया है।

एक साक्षात्कार के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह मात्र एक धारणा बना दिया गया है कि लोग मुफ्त की चीजें और छूट चाहते हैं। पीएम ने कहा कि आम जनता ईमानदार सरकार चाहती है।

उन्होंने कहा, 'आम आदमी छूट या मुफ्त की चीज नहीं चाहता है। यह (मुफ्त की चीज की चाहत) आपकी कोरी कल्पना है।' उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए है।

जीएसटी को लेकर पीएम ने संकेत दिए कि आने वाले समय में बदलावों को लेकर जो सुझाव आएंगे उस विचार किया जा सकता है।

बजट को लेकर उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ने और मजबूत होने की जरूरत है या इसे 'इस राजनैतिक संस्कृति-कांग्रेस की संस्कृति का अनुसरण करना है।'

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इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस पर हमले किए। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस की शैली जातिवाद, परिवारवाद, धोखा देना, सत्ता को दबोच कर रखना और भ्रष्टाचार के रूप में विकसित हो गई है।' 'कांग्रेस मुक्त' भारत से मेरा मतलब इस संस्कृति के खात्मे से है।

न्यायपालिका से दूर रहने की जरूरत

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में हुए विवाद को लेकर पूछे जाने पर मोदी ने कहा कि इस पूरे मामले में मुझे, सरकार और अन्य राजनीतिक दलों को दूर रहना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'हमारी न्यायपालिक में बैठे लोग काफी सक्षम लोग हैं और वह मिल बैठकर इसका समाधान निकालेंगे।'

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने चीफ जस्टिक दीपक मिश्रा के खिलाफ न्यायिक प्रशासन में कथित अनियमितता का आरोप लगाया है।

Source : News Nation Bureau