हमारी सरकार का पहला निर्णय भारत की रक्षा करने वालों को समर्पित: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हुई. पहले फैसले में राष्ट्रीय रक्षाकोष के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में बड़े बदलाव को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'हमारी सरकार का पहला निर्णय भारत की रक्षा करने वालों को समर्पित है,'

Our Government’s first decision dedicated to those who protect India!

Major changes approved in PM’s Scholarship Scheme under the National Defence Fund including enhanced scholarships for wards of police personnel martyred in terror or Maoist attacks. https://t.co/Vm90BD77hm pic.twitter.com/iXhFNlBCIc

— Narendra Modi (@narendramodi) May 31, 2019

उन्होंने ट्वीट में कहा, 'राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई, जिनमें आतंक या नक्स्लवादी हमलों में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के बच्चों को बढ़ी हुई छात्रवृत्ति देने की बात शामिल है.' बता दें छात्रवृत्ति की दरें लड़कों के लिए 2,000 रुपये से 2,500 रुपये प्रति माह और लड़कियों के लिए 2,250 रुपये से 3,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाई गई हैं. वहीं 'आतंक या नक्स्लवादी हमलों में शहीद हुए' राज्य पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए भी छात्रवृत्ति योजना की सीमा बढ़ाई गई है. राज्य पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना का कोटा साल में 500 होगा. बता दें राष्ट्रीय रक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रक्षा कोष (एनडीएफ) की स्थापना सन् 1962 में की गई थी.

इसके बाद मोदी कैबिनेट में कुछ और बड़े फैसले भी लिए गए हैं जिनकी जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि नरेंद्र मोदी सरकार अब सभी किसानों को 6000 रुपये सालाना देगी. पहले 5 एकड़ से कम ज़मीन का मालिकाना हक रखने वाले किसान को, केंद्र सरकार 2000-2000 रुपये की तीन किश्तों में प्रोत्साहन राशि देती थी. लेकिन अब सभी किसानों को सरकार 6000 रुपये सालाना देगी. इसके अलावा कैबिनेट सरकार में एक और बड़ा फैसला लिया गया है जिसके मुताबिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी. 15,000 रुपए तक मासिक आय वाले कामगारों को इस योजना का लाभ मिलेगा.