Interpol महासभा को संबोधित करेंगे PM मोदी, 195 देशों के अधिकारी रहेंगे मौजूद

नई दिल्ली:

90th Interpol General Assembly: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आज दोपहर लगभग 1:45 बजे नई दिल्ली के प्रगति मैदान (Pragati Maidan) में 90वीं इंटरपोल महासभा (90th Interpol General Assembly) को संबोधित करेंगे. इंटरपोल (Interpol ) की 90वीं महासभा 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक चलेगी. जानकारी के मुताबित, इंटरपोल की इस बार की महासभा में इंटरपोल के सभी 195 सदस्य देशों का प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहा है, जिसमें इन देशों के मंत्री, पुलिस संस्थानों के शीर्ष अधिकारी, सीबीआई जैसी जांच संस्थाओं के मुखिया व अन्य सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े एक्सपर्ट हिस्सा ले रहे हैं.

PM Narendra Modi to address the 90th Interpol General Assembly today in Pragati Maidan, Delhi

The meeting will be attended by delegations from 195 INTERPOL member countries comprising Ministers, Police Chiefs of countries, Heads of National Central Bureaus& sr police officers pic.twitter.com/e59RFDU0B8

— ANI (@ANI) October 18, 2022

क्या है इंटरपोल?

इंटरपोल को दुनिया के सभी सदस्य देशों की पुलिस और जांच एजेंसियों के सहयोग पर आधारित संस्था के तौर पर देखा जाता है. इसका हेडक्वॉर्टर लियोन, फ्रांस में है. इसके सात अलग-अलग क्षेत्रीय ब्यूरो हैं. ये दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है, जिसमें सभी देशों के कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिए एक-दूसरे से सहयोग लिया जाता है. इंटरपोल द्वारा वांछित व्यक्तियों का मतलब है कि वो दुनिया के बड़े हिस्से के लिए खतरा है. इंटरपोल ऐसे अपराधियों की सूची अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी करती है, जिसमें किसी अपराधी के दूसरे देश में भागने, छिपने और अपराध करने का अंदेशा होता है. इसकी साल में एक बार बैठक होती है, जिसमें सभी सदस्य देश हिस्सा लेते हैं.

भारत में 25 साल बाद इंटरपोल की महासभा

बता दें कि भारत में इंटरपोल महासभा (Interpol General Assembly) का आयोजन 25 सालों के बाद हो रहा है. साल 1997 में आखिरी बार भारत में इंटरपोट की महासभा बैठी थी. इस बैठक में पुलिस बलों में सुधार, और अपराधियों की धरपकड़ को लेकर एक-दूसरे के साथ सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा होगी. इसके साथ ही इंटरपोल महासभा इस बात पर भी चर्चा करेगी कि वो अपराधियों को वांछित लिस्ट में डालने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में तेजी लाए. बता दें कि कुछ समय पहले भारत सरकार ने एक आतंकवादी को इंटरपोल की वांटेड लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश की थी, लेकिन इंटरपोल ने नियमों का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया था.