प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि क्यों बदला गया बजट का समय, 1 फरवरी को पेश किया गया था देश का आम बजट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए बताया कि अाखिरकार क्यों सरकार ने देश के आम बजट के समय में बदलाव किया।

प्रधानमंत्री ने बताया, 'आम बजट फरवरी के आखिरी हफ्ते में पेश होता था और उसके बाद मार्च के आखिर तक बजट सत्र चलता था। इसके बाद चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चलते सरकार के पास बजट में घोषित कार्यक्रमों को लागू कराने में देरी होती थी।' मोदी ने कहा कि इस वजह से देश के किसानों और गरीबों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं में बिना वजह देरी होती थी।

बेवजह की देरी टालने के लिए और बजट में घोषित योजनाओं को समय से लागू कराया जा सके इसके लिए सरकार ने आज़ादी के बाद पहली बार समझदारी वाला कदम उठाते हुए बजट की तारीख में बदलाव करते हुए इसे 1 फरवरी को पेश किया। 

पिछली सरकारों के उलट मोदी सरकार ने चौथे बजट को 1 फरवरी को पेश किया। विपक्षी दलों ने बजट पेश किए जाने की तारीखों में बदलाव किए जाने का विरोध करते हुए चुनाव आयोग तक का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि चुनाव आयोग ने सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप नहीं किए जाने का हवाला देते हुए इसमें किसी तरह का बदलाव किए जाने से मना कर दिया था।

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज़ादी के बाद भी कई सालों तक सत्ता में रही। सरकार बजट को ब्रिटिश राज की परंपरा शाम 5 बजे तक ही बजट पेश करती आई।

प्रधानमंत्री ने कहा जब देश में शाम के 5 बजते थे तब ब्रिटेन में सुबह के 11 बजते थे। इसीलिए भारतीय बजट अंग्रेजी राज से ही शाम के 5 बजे पेश किया जाता रहा था। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार अटल जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में बजट पेश होने के समय बदलाव किया गया और पहली बार साल 2000 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने भारतीय समय 11 बजे बजट पेश करने का सिलसिला शुरू किया।

प्रधानमंत्री ने रेल बजट को आम बजट में शामिल करने पर भी सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि यह फैसला केंद्र की सरकार का महत्वपूर्ण फैसला था। अंग्रेजी राज से चल रही 92 सालों पुरानी रेल बजट को अलग से पेश करने की परंपरा एनडीए सरकार ने तोड़ी। इसके साथ ही रेल बजट अलग बनाने की प्रक्रिया में खर्च होने वाली बड़ी रकम को बचाया लिया।

मोदी ने बजट में पेश नए प्रस्तावित कानूनों के बारे में बताया। जिनमें बेनामी संपत्ति पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाना और देश छोड़ कर जाने वाले डिफॉल्टर्स पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने की बात भी कही।

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Source : News Nation Bureau