पीएम मोदी ने की स्‍वच्‍छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत, इस तरह शहर को बनाया जाएगा साफ

नई दिल्ली :

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (pm narendra modi) ने आज शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 (दूसरा चरण) का शुभारंभ किया है. नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडेकर इटंरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की. स्‍वच्‍छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत वर्ष 2030 के तय सतत विकास लक्ष्यों को पाने की तरफ आगे बढ़ा जाएगा. पीएम मोदी ने इसके साथ AMRUT 2.0 की भी शुरुआत की. कार्यक्रम में हरदीप सिंह पुरी समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे. स्वच्छ भारत मिशन 2.0 योजना मुख्य तौर पर ट्रिपल आर (RRR) से जुड़ी है. रिड्यूज, रीयूज और रीसाइकिल से शहरों को स्वच्छ बनाया जाएगा. वैज्ञानिक आधार पर कचरे का समाधान कर इस लक्ष्‍य को पाने की कोशिश की जाएगी.

शहरों को बनाया जाएगा कचरा मुक्त 

स्वच्छ भारत मिशन सभी शहरों को ''कचरा मुक्त'' बनाने और अटल मिशन के तहत आने वाले शहरों के अलावा दूसरे सभी शहरों में गंदे और काले पानी के मैनेजमेंट को सुनिश्चित करने की योजना है. वहीं सभी शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त और एक लाख से कम जनसंख्‍या वाले को खुले में शौच से मुक्त करने की परिकल्पना है, जिससे शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लक्ष्‍य को पूरा किया जा सके. 

PM Narendra Modi launches Swachh Bharat Mission-Urban 2.0 and AMRUT 2.0, which is designed to make all the cities ‘Garbage Free’ and ‘Water Secure'. pic.twitter.com/IztALYV4rC

— ANI (@ANI) October 1, 2021

10.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा

अटल मिशन के दूसरे चरण का लक्ष्य लगभग 2.64 करोड़ सीवर कनेक्शन देने, लगभग 2.68 करोड़ नल कनेक्शन और 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज का 100 फीसदी कवरेज है. जिससे लगभग 4,700 शहरी स्थानीय निकायों के सभी घरों में पेयजल की सौ फीसदी सप्लाई हो सके है. पीएमओ के मुताबिक इससे शहरी क्षेत्रों में 10.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा.

स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 की हरदीप सिंह पुरी ने की थी शुरुआत 

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बीते सोमवार को वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के सातवें संस्करण ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-2022’ की शुरुआत की थी. इसके तहत पहली बार जिलों की रैंकिंग की जाएगी.मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि इस साल के सर्वेक्षण से छोटे शहरों हेतु आबादी की दो श्रेणियों (15,000 से कम और 15,000-25,000) की शुरुआत करने से एक समान अवसर पैदा होगा. इसका दायरा भी 40 फीसदी वार्ड से बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया गया है.