हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी में होगी बढ़ोत्तरी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, ग्रेच्युटी, भत्ते और पेंशन की समीक्षा को मंजूरी दे दी। साथ ही सेवानिवृत्त हो चुके न्यायाधीशों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।

एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। प्रतिभूतियों में वृद्धि एक जनवरी, 2016 से प्रभावी होगी, जिसका फायदा सर्वोच्च न्यायालय के 31 न्यायाधीशों (भारत के प्रधान न्यायाधीश सहित) और उच्च न्यायालयों के 1079 न्यायाधीशों (मुख्य न्यायाधीशों सहित) को मिलेगा।

लगभग 2,500 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी इस योजना का लाभ होगा।

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आधिकारिक बयान में कहा गया है, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वेतन, ग्रेच्युटी, भत्ते, पेंशन आदि में संशोधन को मंजूरी दे दी है।'

योजना के तहत पहली जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन, ग्रेच्युटी, पेंशन और पारिवारिक पेंशन का बकाया एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

कैबिनेट का यह फैसला लोकसेवकों के संबंध में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद आया है।

मंजूरी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (वेतन और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1958 और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (वेतन और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1954 में संशोधन की आवश्यकता होगी।

सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इन दोनों अधिनियमों में संशोधन करने के लिए विधेयक ला सकती है।

कैबिनेट ने इन्हें भी दी मंजूरी

• वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में श्रम नीति की 8वें दौर की बातचीत के लिए मंजूरी दी गई है।
• 15वें वित्त आयोग के लिए गठन की मंजूरी दी गई है।
• कैबिनेट की बैठक में श्रम नीति की 8वें दौर की बातचीत के लिए भी मंजूरी दी गई है।
• यूरोपीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक में भारत की सदस्यता को भी मंजूरी दी गई।

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HIGHLIGHTS

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई
• कैबिनेट ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है

Source : News Nation Bureau