PM नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को किसानों के लिए कर सकते हैं ये बड़ी घोषणा, जानें क्या

पीएम नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि पीएम मोदी किसान पेंशन योजना की शुरुआत का ऐलान कर सकते हैं. कृषि सचिव ने राज्यों को पत्र लिखकर स्कीम लागू करने के लिए मैकेनिज्म तैयार करने का निर्देश दिया है. इस पेंशन योजना का फायदा करीब 12-13 करोड़ किसानों को मिलेगा. पहले चरण में इस योजना का लाभ 5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगा. 18 से 40 वर्ष तक की आयु की किसान इस योजना से जुड़ सकेंगे. उन्हें 60 वर्ष पूरा करने के पश्चात 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी. अगर लाभ पाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई तो उसकी पत्नी को 50 फीसदी रकम मिलती रहेगी. इस योजना पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे.

यह भी पढ़ेंः जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों ने बुलाई आपात बैठक, जानें क्या है कारण

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, किसान पेंशन योजना की तैयारी पूरी हो गई है. पीएम नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर इसकी शुरुआत कर सकते हैं. कृषि सचिव ने राज्यों को तैयारी करने के निर्देश दिए है. राज्यों को स्कीम पर मैकेनिज्म तैयार करने को कहा गया है. एलआईसी (LIC) किसानों के पेंशन फंड को मैनज करेगा. इसके लिए अगले हफ्ते से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी.

ये है योजनाः प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत अब 60 साल की उम्र में 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी. प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 12 करोड़ लोग आएंगे. पहले चरण में 5 करोड़ किसान आएंगे. इसमें 18 से 40 वर्ष के किसान शामिल होंगे. 60 साल बाद 3 हजार किसानों को पेंशन दिया जाएगा. इसमें 18 साल के किसान को 100 रुपये मासिक देना होगा. इतनी ही राशी सरकार को भी देगी.

यह भी पढ़ेंः सपा को लगा बड़ा झटका, नीरज शेखर के बाद राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र नागर ने दिया इस्तीफा

आपको बता दें कि अगर किसान हर महीने 100 रुपये जमा करता है तो सरकार उसमें हर महीने 100 रुपये जमा करेगी. इस तरह 60 साल की उम्र के बाद उसे 3000 तक की पेंशन मिलेगी. किसान पेंशन योजना पर करीब 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे. बताया जाता है कि बीजेपी ने किसानों को पेंशन देने का वादा करने का आइडिया अपने ही एक राज्य हरियाणा से लिया है. बीजेपी शासित राज्य हरियाणा में वहां के बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी.

जिसने काफी अध्ययन करने के बाद किसानों को पेंशन देने का सुझाव दिया था. मनोहरलाल खट्टर की सरकार ने बराला के सुझाव को मानते हुए फरवरी में पेश हुए अपने बजट में इसकी घोषणा कर दी. इसके लिए 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए. इसके तहत 5 एकड़ तक की भूमि वाले किसान परिवारों को पेंशन दी जानी है. इसके लिए 15 हजार रुपये से कम की मासिक आय सीमा तय की जा रही है, लेकिन अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि मासिक कितनी पेंशन दी जाए.