Vande Bharat: PM Modi ने देहरादून-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ा उत्तराखण्ड

नई दिल्ली:

PM Narendra Modi flags off Vande Bharat Express between Dehradun and Delhi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली के बीच पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई. इसके साथ ही उत्तराखण्ड राज्य अब सेमी हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार की भी सराहना की और कहा कि उत्तराखण्ड सरकार विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है. उन्होंने उत्तराखण्ड में चल रहे नौ-रत्नों की भी बात कही.

उत्तराखण्ड में शत प्रतिशत रेलवे का बिजलीकरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली और देहरादून के बीच ये चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश की राजधानी को और तेज गति से जोड़ेगी. इस ट्रेन से दिल्ली और देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय काफी कम हो जाएगा. ट्रेन में जो सुविधाएं हैं वो इस सफर को आनंद दायक बनाने वाली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखण्ड में शत प्रतिशत रेलवे का बिजलीकरण किया जा चुका है. प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ही नहीं, पूरा देश अब विकास की रफ्तार पकड़ चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखण्ड आज जिस तरह से कानून-व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है वो बहुत सराहनीय है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा विश्वास है कि ये देवभूमि आने वाले समय में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना के आकर्षण का केंद्र बनेगी. हमें इस सामर्थ्य के अनुरूप भी उत्तराखंड का विकास करना होगा.

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प्रधानमंत्री ने की उत्तराखण्ड के लिए फंड की व्यवस्था

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज बहुत सौभाग्य का दिन है..पीएम आज देवभूमि को वंदे भारत की बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं. आज से 10 साल जब रेलवे की विकास की बात आती थी तो केंद्र सरकार की तरफ से 187 करोड़ रुपए मिलते थे और 2014 में मोदी जी जब आए तो उन्होंने तुरंत उत्तराखण्ड के लिए फंड की व्यवस्था की. उत्तराखण्ड में रेलवे के लिए 2000-4000 करोड़ रुपए तक की व्यवस्था की और इस बार उन्होंने 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की.