लॉकडाउन में राहत पैकेज का दूसरा डोज देने के लिए आज पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की बैठक चल रही है. बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाने पर रोक लगाने को लेकर फैसला हो सकता है. वहीं, Lockdown Part 2 में आर्थिक गतिविधियों को गति देने के दूसरे राहत पैकेज को मंजूरी मिल सकती है. पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए देश भर में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया था. पहले यह 14 अप्रैल को खत्‍म हो रहा था. हालांकि सरकार ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ इलाकों में ढील दी हुई है. फिर भी लॉकडाउन से कई सेक्‍टरों की हालत बहुत खस्ता है.

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CCEA की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाने पर रोक लगने का ऐलान हो सकता है. बताया जा रहा है कि एक जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा DA नहीं देने का प्रस्ताव है. बाद में संभव है कि एरियर के तौर पर भुगतान हो. केंद्र सरकार के 54 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी इस फैसले से प्रभावित होंगे. पिछले महीने सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी और डीए को 17 से बढ़ाकर 21 फीसदी कर दिया गया था.

सरकार के इस फैसले से हर महीने औसतन 1,000 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है. सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए 14,595 करोड़ रुपये के अतिरिक्त लागत निर्धारित की थी. CCEA की आज की बैठक में MSMEs, एक्सपोर्ट्स, एविएशन, कंस्ट्रक्शन सहित उन सेक्टर को राहत मिलेगी जिनमें बड़ी तादाद में मजदूर काम करते हैं. राहत पैकेज को मंजूरी देने के लिए आज ही कैबिनेट की भी बैठक होगी.

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राहत पैकेज के पहले डोज में मोदी सरकार ने लॉकडाउन से प्रभातिव मजदूरों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए दिए थे. पैकेज में किसान, दिहाड़ी मजदूर, SME सेक्टर को बड़ी राहत दी गई थी. इसके तहत सरकार ने 3 महीने तक उज्जवला लाभार्थियों को सिलिंडर फ्री देने, 3 माह तक महिला जनधन अकाउंट में 500 रुपए प्रति माह देने और गरीब बुजुर्गों को 1000 रुपये प्रति माह की मदद देने का ऐलान किया था.

वहीं, मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई थी, जिससे 5 करोड़ परिवारों को फायदा होगा. अप्रैल के पहले सप्‍ताह में किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त डाल दी गई है और गरीबों को 3 महीने तक हर महीने एक किलोग्राम अतिरिक्त दाल के अलावा 5 किलोग्राम गेहूं या चावल भी फ्री दिए जाने का ऐलान किया गया था.