अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले नीति आयोग (NITI Aayog) के पुनर्गठन को मंजूरी दी है. पीएम मोदी की अगुवाई में फिर से सत्ता संभालने के बाद सभी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और अधिकारियों की पहली बैठक 15 जून को होगी, जब नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी. पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गर्वनिंग काउंसिल की यह पांचवीं बैठक होगी. वहीं नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार के अंतर्गत संचालन परिषद की यह पहली बैठक है.
बता दें कि भारत सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग देश को महत्वपूर्ण जानकारी, नवीनता और उद्यमशीलता सहायता प्रदान करता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की अध्यक्षता करेंगे और राजीव कुमार उपाध्यक्ष के तौर पर बने रहेंगे. अन्य सदस्यों में वीके सारस्वत, रमेश चंद औक डॉ. वीके पॉल का नाम शामिल है.
पीएम नरेंद्र मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI Aayog) के पुन: गठन को मंजूरी दे दी है. पदेन सदस्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को शामिल किया गया है. विशेष आमंत्रित में सड़क परिवहन मंत्री नितिनजयराम गडकरी, सामाजिक मंत्री न्याय और अधिकारिता श्रीतावर चंद गहलोत, रेल मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को रखा गया है.
नीति आयोग के सभी अधिकारियों को आशंका थी कि अगर चुनाव बाद यूपीए की सरकार आती है तो यह संस्थान बंद कर दिया जाएगा, जैसा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावों में वादा किया था. राहुल गांधी ने चुनावों के दौरान नीति आयोग को बंद करने का वादा किया था. कांग्रेस के घोषणापत्र में भी नीति आयोग को बंद करने की बात कही गई थी. कांग्रेस ने घोषणापत्र में स्पष्ट कहा था कि योजना आयोग को नए सिरे से शुरू किया जाएगा, जो नए सिरे से योजनाएं बनाएगा.
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