पीएम मोदी 24 जून को टॉयकैथॉन-2021 के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे

नयी दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 24 जून को टॉयकैथॉन-2021 के प्रतिभागियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे. ये बैठक सुबह 11 बजे निर्धारित की गई है और इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे. टॉयकैथॉन 2021 को इस साल 5 जनवरी को शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, डीपीआईआईटी, कपड़ा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था, जिससे इनोवेटिव टॉयज और गेम्स आइडिया को क्राउड-सोर्स किया जा सके.

भारत भर से लगभग 1.2 लाख प्रतिभागियों ने टॉयकैथॉन 2021 के लिए 17,000 से ज्यादा विचारों को पंजीकृत और प्रस्तुत किया, जिनमें से 1,567 विचारों को 22 जून से 24 जून तक आयोजित होने वाले तीन दिवसीय ऑनलाइन टॉयकैथॉन ग्रैंड फिनाले के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. कोविड-19 के प्रतिबंध के कारण, इस ग्रैंड फिनाले में डिजिटल टॉय आइडिया वाली टीमें होंगी, जबकि नॉन-डिजिटल टॉय कॉन्सेप्ट के लिए एक अलग फिजिकल इवेंट आयोजित किया जाएगा. भारत के घरेलू बाजार के साथ-साथ वैश्विक खिलौना बाजार हमारे विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा था कि अगले सप्ताह जम्मू-कश्मीर पर एक सर्वदलीय बैठक करने की उम्मीद है, जो इस क्षेत्र से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को दो संघों में अगस्त 2019 में क्षेत्र विभाजित करने के बाद से उठाया गया पहला ऐसा कदम है. हालांकि अभी कार्यक्रम तय नहीं हुआ है कि बैठक अगले सप्ताह कभी भी हो सकती है. यह बैठक दिल्ली में होगी क्योंकि केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फिर से शुरू करना चाहती थी, जिसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था - जम्मू और कश्मीर एक विधानसभा के साथ और लद्दाख इसके बिना.

जम्मू और कश्मीर में क्षेत्रीय दल भी परिसीमन आयोग की कार्यवाही में भाग लेने के लिए सहमत हो सकते हैं. अगले विधानसभा चुनाव होने से पहले जम्मू और कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के लिए आयोग का गठन मार्च 2020 में किया गया था. हालांकि, जम्मू और कश्मीर के सबसे पुराने दलों में से एक, नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) बैठक में शामिल नहीं हो सकती है क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर के राज्य की बहाली पर अडिग है. बैठक में जनप्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं.