प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारभूत क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की, 4 सालों में हुई इतनी वृद्धि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने गुरुवार को प्रमुख आधारभूत क्षेत्रों सड़क, ग्रामीण एवं शहरी आवास, रेलवे, हवाई अड्डा, बंदरगाहों और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) में प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में बुनियादी ढांचे से संबंधित मंत्रालयों, नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया।

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की प्रस्तुति के अनुसार, सड़क निर्माण की गति में तेज वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रतिदिन औसतन सड़क की लंबाई 11.67 किमी थी, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में बढ़कर 26.93 किमी हो गई।

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पीएम मोदी को परिवहन क्षेत्र में डिजिटलीकरण के संबंध में हुई प्रगति के बारे में भी सूचित किया गया। अभी तक 24 लाख से ज्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन टैग (radio frequency identification (RFID) tags) जारी किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप अब टोल राजस्व में से 22 फीसदी से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रोल संग्रहण से आता है।

इसके अलावा 'सुखद यात्रा' (Sukhad Yatra) ऐप, जो सड़क की स्थिति के बारे में जानकारी देता है और आवास से संबंधित शिकायतें दर्ज करने में सुविधा प्रदान करता है, को एक लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। 

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 2014 से 2018 तक 44,000 से ज्यादा गावों को सड़कों को जोड़ा गया है। 'मेरी सड़क' (Meri Sadak) ऐप को 10 क्षेत्री भाषाओं में लॉन्च किया गया था। इस एप्लिकेशन को अब तक 9.76 लाख बार डाउनलोड किया गया है। इसके अलावा सड़कों की GRRIS मैपिंग चल रही है। अभी तक 20 राज्य जियोस्पेशियल रूरल रोड इंफॉर्मेशन सिस्टम (GRRIS) पर आ चुके हैं।

रेलवे सेक्टर की बात करें तो साल 2014 और 2018 के बीच नई लाइनों का विस्तार किया गया है, जो 9,528 किलोमीटर तक है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में यात्री यातायात में 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। UDAN योजना के तहत टियर दो और टियर तीन शहरों में अब 27 हवाई अड्डे परिचालित हैं। बंदरगाह क्षेत्र में प्रमुख बंदरगाहों में यातायात 2014 और 2018 के दौरान 17 प्रतिशत बढ़ा है।

ग्रामीण आवास क्षेत्र में एक करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया गया है। इससे आवास क्षेत्र और निर्माण उद्योगों में रोजगार बढ़ गया है। एक स्वतंत्र अध्ययन के मुताबिक, औसत निर्माण पूरा होने का समय वित्तीय वर्ष 2015-16 में 314 दिनों से घटकर 2017-18 के वित्तीय वर्ष में 114 दिन हो गया।

शहरी आवास में, नई निर्माण प्रौद्योगिकियों पर जोर दिया जा रहा है। प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत, 54 लाख घरों को मंजूरी दे दी गई है।

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Source : News Nation Bureau