प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार को महंगे होते पेट्रोल-डीजल और गिरते रुपए को लेकर समीक्षा बैठक की. इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल, डिप्टी गवर्नर समेत पीएमओ के अधिकारी मौजूद थे. बैठक में विदेशों से कर्ज लेने के नियमों में ढील देने और गैर-जरूरी आयातों पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया गया है.
बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर काफी ज्यादा है और दूसरे देशों की तुलना में भारत में महंगाई काबू में है.
उन्होंने बताया कि बैठक में आरबीआई गवर्नर ने विस्तृत रूप से समझाया कि विश्व की अर्थव्यवस्था और बाहरी कारक किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं.
अरुण जेटली ने आगे बताया, 'सीएडी (चालू खाता घाटा) का विस्तार करने के मुद्दे को हल करने के लिए सरकार गैर-आवश्यक आयात को कम करने और निर्यात में बढ़ोतरी करने की दिशा में जरूरी कदम उठाएगी.'
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका में कुछ नीतिगत फैसले लिए गए हैं, जिसके चलते डॉलर मजबूत हुआ है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ी हैं. इन सबका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है.
वहीं, वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहका संजीव सान्याल ने कहा, 'साल के शुरुआत के बाद रुपए में गिरावट आई है. लेकिन यदि आप पांच साल की तुलना में देखें तो डॉलर को छोड़कर रुपया अधिकतर विदेशी मुद्राओं के मुकाबले स्थिर रहा है.'
बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर लोन की शर्तों पर दोबारा विचार करने का भी फैसला लिया गया। वहीं 2018-19 मसाला बॉन्ड पर टैक्स की छूट का भी फैसला लिया गया।
गौरतलब है कि रुपए में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 12 सितंबर को रिकॉर्ड 72.91 तक नीचे गिर गया था. शुक्रवार को यह 71.84 पर बंद हुआ.
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Source : News Nation Bureau
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