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नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन समावेशी नहीं था और यह बिना बातचीत के नहीं हुआ है।
अफगान स्थिति पर चर्चा के लिए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) और रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ) की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए ना हो।
उन्होंने कहा, यह नई प्रणाली की स्वीकृति पर भी सवाल उठाता है क्योंकि महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अफगान समाज के अन्य वर्गों के प्रतिनिधियों को सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं मिला।
युद्धग्रस्त देश में नई सरकारी प्रणाली के बारे में संदेह व्यक्त करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, हम जैसे पड़ोसी देश अफगानिस्तान में होने वाली घटनाओं से ज्यादातर प्रभावित हुए हैं। इसलिए, इस संदर्भ में क्षेत्रीय फोकस और क्षेत्रीय सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम से अवैध हथियारों, ड्रग्स और मनुष्यों की तस्करी में वृद्धि हो सकती है।
मोदी ने वैश्विक समुदाय से अफगानिस्तान में नई प्रणाली को मान्यता देने पर सामूहिक रूप से और उचित विचार-विमर्श के साथ निर्णय लेने का भी आग्रह किया।
उन्होंने कहा, भारत संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करता है। अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद जारी रहा, तो दुनिया भर में आतंकवादी और चरमपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा। अन्य चरमपंथी संगठनों को हिंसा के माध्यम से सत्ता हथियाने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।
यह देखते हुए कि अधिकांश राष्ट्र आतंकवाद के शिकार हुए हैं, प्रधान मंत्री ने कहा, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए अफगानिस्तान की धरती का उपयोग नहीं किया जाता है। एससीओ सदस्य देशों को इस मुद्दे पर सख्त मानदंड विकसित करना चाहिए।
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