मप्र के अन्न उत्सव का 7 अगस्त को प्रधानमंत्री वर्चुअली करेंगे शुभारंभ
मप्र के अन्न उत्सव का 7 अगस्त को प्रधानमंत्री वर्चुअली करेंगे शुभारंभ
भोपाल:
मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव मनाए जाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मनाए जाने वाले अन्न उत्सव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात अगस्त को वर्चुअली शुभारंभ करेंगे।खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एव उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह एवं सहकारिता मंत्री अरविन्द भदौरिया ने अन्न उत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया कि अन्न उत्सव के अवसर पर प्रदेश भर में 25 हजार 435 उचित मूल्य की दुकानों से नि:शुल्क राशन वितरित किया जाएगा।
खाद्य मंत्री सिंह ने बताया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप कोरोना काल में हर नागरिक को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनएफएसए के सभी हितग्राहियों को उनकी पात्रता के अतिरिक्त पांच किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की मान से नि:शुल्क राशन वितरित किया जा रहा है। हितग्राहियों को योजना के प्रति और अधिक जागरूक बनाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
खाद्य मंत्री सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश देश के 32 ऐसे राज्यों में शामिल है, जहां वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के पात्र परिवार किसी भी शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही प्रदेश के लगभग चार लाख परिवारों को प्रतिमाह पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन वितरित किया जा रहा है। विगत एक वर्ष में योजना के तहत अन्य राज्यों के 1266 परिवारों को मध्यप्रदेश से राशन प्रदाय किया गया।
खाद्य मंत्री सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत हितग्राही को पांच किलो चावल अथवा गेहूं का वितरण प्रतिमाह प्रति व्यक्ति के मान से दो माह का राशन एक मुश्त थैलों में वितरित किया जाएगा। इस योजना में प्रदेश के बाहर के पात्र हितग्राही भी लाभान्वित हो सकेंगे।
सहकारिता मंत्री अरविन्द भदौरिया ने बताया कि प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों पर समारोह के रूप में अन्न उत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। इसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा लोक नृत्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में बैनर्स और वीडियो स्पॉट के फिल्मांकन के द्वारा महोत्सव का प्रचार-प्रसार किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके।
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