केरल: देवास्मव बोर्ड में आर्थिक रूप से पिछड़े उच्च जातियों को मिलेगा आरक्षण
केरल की कैबिनेट ने देवास्मव बोर्ड में आर्थिक रूप से पिछड़े उच्च जातियों को आरक्षण देने का फैसला किया है।
नई दिल्ली:
केरल की कैबिनेट ने देवास्मव बोर्ड में आर्थिक रूप से पिछड़े उच्च जातियों को आरक्षण देने का फैसला किया है।
कुछ समय पहले देवास्मव बोर्ड ने केरल में संचालित अपने 1,504 मंदिरों के लिए पुजारियों की नियुक्ति में सरकार की आरक्षण नीति का पालन करने का निर्णय लिया था और मंदिरों में दलित की नियुक्ति की थी। अब तक मंदिरों में ब्राह्मणों को पुजारी बनाने की परंपरा रही थी।
केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने बुधवार को कहा, 'कैबिनेट ने देवास्मव बोर्ड में आर्थिक रूप से पिछड़े उच्च जातियों को आरक्षण लागू करने की मंजूरी दी है।'
Kerala cabinet has decided to implement reservation for economically backward people from forward communities in Devaswom Board: Kerala CM Pinarayi Vijayan pic.twitter.com/lNcaJ3Z95Y
— ANI (@ANI) November 15, 2017
थॉमस चंडी पर विवाद
केरल के मंत्री थॉमस चंडी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में चंडी की मौजूदगी के विरोध में सीपीआई ने बैठक का बहिष्कार किया।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता चंडी पर अलापुझा जिले में लेक रिजार्ट में भूमि अतिक्रमण का आरोप है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ और बीजेपी मंत्री चंडी के इस्तीफे की मांग कर रही है।
मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में थॉमस चंडी पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा, 'आज हम भ्रष्टाचार के आरोपों पर थॉमस चंडी और एनसीपी नेता से बातचीत करेंगे। एनसीपी अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करेगी। उसके बात फैसले के बारे में बताया जाएगा।'
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