सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय का नया नोटिफिकेशन जारी, नहीं लगाने होंगे RTO के चक्कर

नई दिल्ली:

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आम जनता की सहूलियत के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस नए नोटिफिकेशन से लोगों को बड़ी राहत मिली है. इस नए नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद अब लोगों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीकरण, वाहनों का पंजीकरण सहित कई सेवाओ के लिए अब RTO के ऑफिस चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक आधार कार्ड आधारित ऑथेंटिकेशन के जरिए लोगों को 18 सेवाएं ही मिलेगी.

आपको बता दें कि मंत्रालय ने इसके लिए 3 सप्ताह पहले ड्राफ्ट आर्डर जारी किया था. इस नए नोटिफिकेशन के बाद अब आप अपने आधार कार्ड के जरिये बहुत सी सेवाएं ले सकते हैं. इनमें से कुछ बातें आम लोगों के लिए बड़ी सिरदर्द बनी रहती हैं जिसकी वजह से वो कई बार आरटीओ दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं. आइए आपको बता दें कि कौन सी हैं सुविधाएं जो मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के बाद आपको सहूलियत प्रदान करेंगी.

• लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस
• ड्राइववंग लाइसेंस का नवीनीकरण 
• डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस
• ड्राइविंग लाइसेंस में पता का परिवर्तन और पंजीकरण प्रमाण पत्र
• अंतराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना
• लाइसेंस से वाहन की श्रेणी को छोड़ना
• मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन
• पूरी तरह से निर्मित बॉडी के साथ मोटर वाहन के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन
• पंजीकरण का डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन
• पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए एनओसी प्रदान करने के लिए आवेदन
• मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना
• मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन
• पंजीकरण प्रमाण पत्र में पते के परिवर्तन की सूचना
• मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र से चालक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन
• राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन
• राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन को नया पंजीकरण चिन्ह सौंपने के लिए आवेदन
• किराया खरीद करार की अनुशंसा
• किराया खरीद करार की समाप्ति

इलेक्ट्रिक वाहनों से आएगी प्रदूषण में कमी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का मानना है कि दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए सभी सरकारी मंत्रालयों में अफसरों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य कर देना चाहिए. गडकरी खुद अपने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्रालय से इसकी शुरुआत करने की तैयारी में हैं. उन्होंने केन्द्रीय विद्युत और ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह से भी अपने मंत्रालय में इस दिशा में कार्य करने की अपील की है.