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नई दिल्ली:
पिछले महीने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ देश छोड़कर भागे कई पूर्व अफगान अधिकारियों ने निर्वासन में अफगान सरकार को जारी रखने की घोषणा की है।
खामा न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, स्विट्जरलैंड में अफगान दूतावास द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान का इस्लामी गणराज्य अफगानिस्तान की एकमात्र वैध सरकार है जो लोगों के वोटों से चुनी जाती है और कोई अन्य सरकार किसी वैध सरकार की जगह नहीं ले सकती।
बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान पर बाहरी कारकों का कब्जा रहा है और देश के बुजुर्गो के साथ परामर्श के बाद अफगान सरकार की ऐतिहासिक जिम्मेदारी के आधार पर उन्होंने निर्वासन में सरकार की घोषणा करने का फैसला किया।
बयान में कहा गया है, अशरफ गनी के भागने और अफगान राजनीति से उनके रिश्ते टूटने के बाद उनके पहले उपराष्ट्रपति (अमरुल्लाह सालेह) देश का नेतृत्व करेंगे।
रिपोर्ट के अनुसार, बयान में यह भी कहा गया है कि सरकार की तीन शक्तियां कार्यकारी, न्यायिक और विधायी जल्द ही सक्रिय हो जाएंगी और वे इस संबंध में परामर्श करने में व्यस्त हैं।
बयान में अहमद मसूद के नेतृत्व वाले तालिबान विरोधी मोर्चा के प्रति समर्थन की भी घोषणा की गई है और कहा गया है कि अफगानिस्तान के सभी दूतावास और वाणिज्य दूतावास सामान्य रूप से कार्य करेंगे।
बयान पिछली सरकार के नेताओं, राजनीतिक नेताओं और अन्य राजनेताओं द्वारा लिखा और जारी किया गया है, लेकिन उनमें से किसी के भी नाम का खुलासा नहीं किया गया है।
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