पेगासस विवाद : राहुल ने शाह का इस्तीफा मांगा , मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जांच की मांग की

नई दिल्ली:

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को पेगासस मामले पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में जांच कराने की भी मांग की।

संसद के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए, राहुल गांधी ने कहा, पेगासस को इजरायल स्टेट द्वारा एक हथियार के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उस हथियार का इस्तेमाल आतंकवादी के खिलाफ किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) और केंद्रीय गृह मंत्री ने इस हथियार का इस्तेमाल भारतीय राज्य और हमारी संस्थाओं के खिलाफ किया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया।

उन्होंने कहा, उन्होंने कर्नाटक में इसका इस्तेमाल किया है, उन्होंने इसका इस्तेमाल जांच में बाधा डालने के लिए किया है। उन्होंने इसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट और इस देश के सभी संस्थानों के खिलाफ किया है।

राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, इसके लिए एक ही शब्द है-देशद्रोह। इसके लिए और कोई शब्द नहीं है।

कांग्रेस नेता ने मांग करते हुए कहा, इसकी जांच होनी चाहिए और गृह मंत्री को इस्तीफा देना होगा।

उन्होंने प्रधानमंत्री पर देश की जनता के खिलाफ इस (पेगासस) हथियार का इस्तेमाल करने और राफेल लड़ाकू विमान सौदे की जांच को बाधित करने का भी आरोप लगाया।

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि उन्होंने मेरा फोन टैप किया। उन्होंने कहा, यह मेरी निजता के बारे में नहीं है, राहुल गांधी की निजता के बारे में नहीं है। मैं एक विपक्षी नेता हूं और मैं जनता के मुद्दों को उठाता हूं। यह उस पर हमला है। यह लोगों की आवाज पर हमला है।

उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी पर न्यायिक जांच और एससी जांच का आदेश दिया जाना चाहिए क्योंकि कोई और पेगासस को अधिकृत नहीं कर सकता है। यह प्राधिकरण केवल प्रधान मंत्री और गृह मंत्री द्वारा ही किया जा सकता है।

कथित जासूसी मुद्दे की वजह से मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है। एक वैश्विक सहयोगी जांच परियोजना से पता चला है कि इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप्स के पेगासस स्पाइवेयर को भारत में 300 से अधिक मोबाइल फोन नंबरों को लक्षित किया गया था, जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार के दो मंत्रियों, तीन विपक्षी नेता, संवैधानिक पद के वरिष्ठ, कई पत्रकार और व्यवसायी शामिल हैं।

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