संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कल शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. उसके अगले दिन 17 नवंबर को सरकार की ओर से प्रह्लाद जोशी ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इससे पहले 17 अक्टूबर को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी (Cabinet Committee on Parliamentary Affairs) की बैठक में संसद (Parliament) के शीतकालीन सत्र (Winter Session) की तिथि और रणनीति पर चर्चा की गई. इस बैठक में शीतकालीन सत्र (Winter Session) 18 नवंबर से शुरू करने का फैसला लिया गया.
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मोदी सरकार (Modi Sarkar) के लिए यह सत्र काफी अहम रहेगा, क्योंकि इसमें दो महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून का शक्ल देने की कोशिश होगी. दो साल से शीतकालीन सत्र 21 नवंबर को शुरू होता रहा है और जनवरी के पहले हफ्ते तक जारी रहता आया है. इसके अलावा, अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, राफेल और सबरीमाला मंदिर के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है.
मोदी सरकार इनकम टैक्स एक्ट 1961 और फाइनेंस एक्ट 2019 पर अध्यादेश ला चुकी है. आगामी सत्र में इन अध्यादेशों पर फैसला हो सकता है. सरकार इस कदम से नए और देशी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को राहत देना चाहती है. इनकम टैक्स को लेकर सितंबर महीने में लाया गया अध्यादेश इसी से जुड़ा है.
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दूसरा अध्यादेश ई-सिगरेट और इससे जुड़े उपकरणों के निर्माण, स्टोरेज और बिक्री से जुड़ा है. आगामी सत्र में इस पर भी सरकार कानून बना सकती है.
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Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो